२१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा उच्च अधिकृतहरुले अवकाशलगत्तै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान नपाउने भएका छन् । डेपुटी गभर्नरहरुले अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म तथा अन्य उच्च अधिकृतहरुले २ वर्षसम्म अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान नपाउने भएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले तोकिएको अवधिपछि जागिर खाँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालसँगको छलफलछि प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको हो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका व्यक्ति भने अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने निर्णय अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले मंगलबार सुनाए ।
विधेयकको मस्यौदामा डेपुटी गभर्नरहरुले अवकाश पाएको पाँच वर्ष नभएसम्म अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा समितिले सीमा घटाएको हो । समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब संसद् बैठकमा पेश हुने छ । संसद् बैठकले पारित गरेपछि विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
