७ असार, काठमाडौं । जनताले तिरेको कर सञ्चित हुने राज्यकोषबाट पहुँचका आधारमा सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अहिले आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, नौ पूर्वगृहमन्त्री, ११ प्रधान न्यायाधीश, १७ पूर्ववृहमन्त्रीले पहुँचका आधारमा राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।
यसैगरी, निजामती, जङ्गी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न दर्जाका पूर्वपदाधिकारीहरु कतिले कस्तो किसिमको सुविधा लिइरहेका छन् भन्ने गणना नै छैन ।
व्यवस्थापिका संसद सुशासन समितिअन्तर्गत गठित पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन सिफारिस तथा सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले ती विषयलाई औंल्याएको छ ।
