म्यानपावरविरुद्ध ११५ उजुरी पर्दा पनि कारवाही भएन
३ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाली कामदारले कमाउने रकम अनिवार्यरुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने गरी मात्र विदेशी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
खाडी लागयतका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले हुण्डी कारोबारीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढेपछि समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा विदेशी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा नेपाली कामदारले अनिवार्यरुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैशा पठाउनुपर्ने बुँदा समावेश गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कामदारले विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने कमिशन र शुल्कका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, रेमिट्यान्स कम्पनीको निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनेमाथि कारवाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल र्गाहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान ३२ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।
समितिले कामदारसँग चर्को शुल्क लिने र छानविनबाट दोषी ठहरिएका तथा कारोबार अनुसार आयकर नतिरेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नविकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कतिपय म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक कारोबार लुकाएर कर तिर्न नमानेको देखिएको तथा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरु चर्को शुल्क असुलेको अभियोगमा पटक पटक दोषी ठहरिएको पाइएको भन्दै त्यस्ता कम्पनीको इजाजत नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी ११५ उजुरी परेको महाराजगञ्जको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावरलाई कारवाही नभएको भेटिएको हो । यस्तै अन्य म्यानपावरको अनियमिततामाथि उजुरी परे पनि राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोका कारण उनीहरुमाथि कारवाही नगरेको पाइएको हो ।
