न त सदस्यबाट रकम उठ्यो, न त केन्द्रीय समिति नै बन्यो
३२ जेठ, काठमाडौं । नयाँ घोषणा भएको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले भारतकै लाइनअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आफ्नो राष्ट्रिय भेलाबाट पारित गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्टी जनाउँदै आएको भारतकै एजेण्डालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ शक्ति नेपालले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
भारतीय योजनामा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनरत दलहरुका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ शक्ति नेपालको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको हो। आफ्नो नयाँ एजेण्डा अगाडि नसारेर नयाँ शक्तिले आन्दोलनरत दलकै मागअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुले नयाँ शक्ति पनि भारतीय योजनामै खुलेको पार्टी भएको थप प्रष्ट भएको छ ।
भेलाले आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार र जनताले भोग्नुपरेका कालोबजारीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न ८ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर नेपाली जनतालाई पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी लगाउने भारत र भारतीय योजनामा मधेसका केही जिल्लामा आन्दोलन गरेका दलहरुलाई भने नयाँ शक्तिले कुनै आरोप लगाएको छैन ।
भेलाको समापनका क्रममा पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले पार्टीको दुश्मन कोही नरहेको भन्दै जतिसक्दो धेरैलाई समेट्ने कार्यशैली अपनाएर संगठन विस्तार गर्न सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । रंगशालामा गरेको कार्यक्रममा रमिते समेत नआएपछि भट्टराई अत्तालिएर सडकमा भेटेजतिलाई नयाँ शक्तिमा ल्याउने अभियान चलाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
आलोचना गर्नेहरुलाई जवाफ फर्काउनुभन्दा रुखले झैं फल दिने गरी काम गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने धारणा भट्टराईले व्यक्त गरेका थिए ।
दैनिक पत्रिका र टेलिभिजनमा करोडौं रकमको विज्ञापन गरेर र देशभरबाट मानिस ओसारेर करोडौं रकम खर्चिएको नयाँ शक्तिको सदस्यताबाट भने १७ लाख ५ हजार मात्र रकम उठेको जनाइएको छ । तर सदस्यता शुल्कवापत १ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ संकलन हुन बाँकी रहेको बताइको छ । तर उठ्न बाँकी रकम सदस्य बन्न बाँकी व्यक्तिबाट हो या सदस्य भैसकेका व्यक्तिबाट स्पष्ट छैन । घोषणा सभामा उपस्थित भएका सबै व्यक्तिलाई संस्थापक सदस्य ठानेको नयाँ शक्तिले तिनै व्यक्तिको टाउको गनेर उठन बाँकी रकम भनेको प्रष्ट हुन्छ ।
यसरी उठ्न बाँकी रकम एक करोडभन्दा बढी देखाएपछि अवैधानिक रुपले खर्च भएको रकममा समेत प्रश्न नउठ्ने गरी यस्तो रणनीति नयाँ शक्तिले अपनाएको भित्री स्रोत बताउँछ ।
यति ठूलो रकम खर्चेर भएको नयाँ शक्तिको पहिलो भेलाले केन्द्रीय समिति बनाउन नै असफल भएको छ र केन्द्रीय समिति गठन नगरी नै एउटा प्रायोजित भेला सकिएको छ ।
