३० चैत, काठमाडौं । सांसद्हरुले विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद्हरुले विपद् व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी रुपमा गर्न विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई गृह मन्त्रालयबाट अलग राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले समेत अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने गरी केन्द्र गठन गर्नुको औचित्य नै नहुने बताए । सरकारले एक वर्ष पहिले नै व्यवस्थापिका संसद्का विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पेश गरेको थियो ।
उक्त विधेयकमा पनि केन्द्रलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विपद् व्यवस्थापनको कामका लागि स्वायत्त निकायको आवश्यकता देखिएको भन्दै परिमार्जन गरेर पेश गर्ने प्रतिबद्धतासहित विधेयक संसद्बाट फिर्ता लगेका थिए । गृह मन्त्रालयले एक वर्ष पहिलेको प्रतिबद्धता विपरित पुरानै विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजेपछि सांसद्हरु आक्रोशित भएका हुन् । सांसद्हरुले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा नयाँपन केही नरहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था हटाउन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद्हरुको आक्रोशलाई मत्थर पार्दै गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले विधेयकको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको भन्दै समितिका सदस्यहरुको सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताए ।
समितिले सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, राहत, उद्दार र पुर्नस्थापनको काममा सबै सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
