१० फागुन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले मलेसियाको भिएलएनले गैरकानुनी रुपमा नेपाली कामदारलाई ठगी गरेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले कुनै पहल नगरेको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यस्तै सो कम्पनीलाई कारवाही गर्ने विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग थप परामर्श गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । समितिको सोमाबारको बैठकले गत साल पुस ७ गते नै भिएलएनलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको भए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाएको हो । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारलाई भिएलएनले रु तीन हजार ९०० रकम उठाउँदै आएको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरेको समितिको ठहर छ । कामदारसँग बढी रकम लिएको भए पनि रु सात सयको मात्रै बिल दिने गरेको छ । रु तीन हजार दुई सयको कुनै बिल भर्पाई नदिई मलेसियन कम्पनीले वार्षिक रु एक अर्ब बराबरको ठगी गर्दै आएको समितिको ठहर छ । समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले गैरकानुनी काम गर्ने र नेपाली कामदार ठगी गर्ने कम्पनीलाई किन कारबाही नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीलाई नै छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको मलेसियामा हाल १५ लाख बढी नेपाली कार्यरत छन् । मलेसिया सरकारले आउट सोर्सिङ गरी भिएलएनलाई प्रवेशाज्ञाको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपाललगायत बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम जस्ता मुलुकमा पनि सोही प्रकारको कम्पनीलाई प्रवेशाज्ञा लगायतको काम गर्न जिम्मा दिएको छ ।
