संवैधानिक अदालतको निरन्तर माग गरेर संवैधानिक इजलाशमा चित्त बुझाएको एमाओवादीले सोही इजलाशबाट पहिलो प्रहार भेटेको छ । संवैधानिक विवाद र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला गर्नका लागि संवैधानिक अदालत र इजलाश माग्दै आएको एमाओवादीमाथि सोही निकायले एमाओवादी ईच्छाविपरीत फैसला गरेको हो । द्वन्द्वकालीन घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिशका आधारमा सुल्झाउँदै लग्ने भनिए पनि आयोग गठन नभएका कारण यो समस्याले एमाओवादीलाई सखाप पार्ने अवस्था देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुंगेलले आममाफी दिन नमिल्ने फैसला विहीबार सुनाएपछि एमाओवादी थप अप्ठेरोमा परेको छ ।
पत्नी हुँदाहुँदै गाउँका अर्को विवाह गरेको भन्दै ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई एमाओवादीले द्वन्द्वकालमा हत्या गरेको थियो । हत्याका प्रमुख योजनाकार ढुङ्गेललाई पहिले नै सर्वोच्चले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्न विहीबार अर्को आदेश दिएको हो ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा पनि ढुंगेलको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । तर, ढंगेल पक्राउ पर्नुका साटो सभासद भएपछि श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उज्जन हत्या काण्डलाई लिएर एमाओवादी सिद्धयाउने समूह र एमाओवादीबीच तीव्र द्वन्द्व रहँदै आएको छ । उज्जनकी दिदी सावित्रीलाई मुद्दा फिर्ता लिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले करोडौंको अफर गरेको तर उनले अस्वीकार गरेको प्रचार समेत गरिएको छ । तर एमाओवादीले भने डलरवादीले यो मुद्दा बोकेर आफूलाई सिद्धयाउने षडयन्त्र गरेको बताउँदै आएको छ ।
