२० पुस, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ लाई संसदले स्वीकृत गरेको छ ।
मधेसी मोर्चा लगायतका विभिन्न असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा परेको संशोधन विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफल पश्चात सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संशोधन प्रस्ताव सदन समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेकी थिइन् । यसअघि संसद बैठकमा बैठक सुरु हुनासाथ मधेसी मोर्चाका सांसदहरुले विरोध गर्दै नाराबाजी र बेल घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको कानुन मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सोमबारको बैठकमा जवाफ दिएका दिएका थिए । संसदमा बोल्दै मन्त्री खरेलले संविधानसभाले पारित गरी लागू गरेको संविधानमा संशोधनको विधेयक संविधानकै आधारमा ल्याएको बताए । उनले संविधानका केही विषय बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएको भन्दै यो संविधान लचिलो संविधान भएको दाबी गरे ।
कानुनमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख घर्तीमगरले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बुहमतका आधारमा स्वीकृत भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रमुख राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाबीच निरन्तर हुदै आएका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताले सार्थकता पाइ सहमति जुट्न नसक्दा संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल लम्बिँदै आएको थियो ।
यसैबीच व्यवस्थापिका–संसदले संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्तावका दर्ता लागि ७२ घन्टाको समय दिएको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदको विरोधकाबीच सोमबार बसेको संसदको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ७२ घन्टाको समय दिएको हो ।
विधेयमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधन प्रस्ताव सदनसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुभएको थियो ।
