७ पुस, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । राजधानीस्थित संघीय समाजवादी फोरम कार्यालयमा मंगलबार संयुक्त बैठक गर्दै मोर्चा आबद्ध फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना र तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेताहरुले सोमबार सरकारको तर्फबाट प्राप्त प्रस्ताव ‘अष्पस्ट, अमूर्त र अपूरो’ रहेको ठहर गरेका हुन् ।
११ बुँदे मोर्चा प्रस्तावबारे सरकारी प्रस्ताव केही नबोलेको र सीमांकन हेरफेरबारे घुमाउरो कुरामात्रै आएकाले सहमति हुन नसक्ने मोर्चाका ठहर छ । मोर्चाले सीमा नाका धर्नालगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम यथावत् रहने जनाएको छ ।
‘वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको उक्त पत्रबाट नै प्रष्ट हुन्छ, सरकारी पत्र दिग्भ्रमित पार्ने खालको भएकाले मोर्चाले प्रारम्भिक वार्तामा नै अस्वीकार गरिसकेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकता, समान भाषिक अधिकार, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक निकाय, अंग र तहमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुश्लिम, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको समानुपातिक समावेशिकताको अधिकार सुनिश्चितताका साथै प्रदेशका सीमाङ्कन नसच्याएसम्म आन्दोलन यथावत जारी नै रहनेछ ।’
विज्ञप्तिमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुसहित फोरम तमलोपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश रायलगायत सहभागी थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार राति आकस्मिक बैठकमार्फत् मोर्चाका केही मागहरु सम्बोधन गर्ने निर्णय लिएसँगै अवरुद्ध वार्ता प्रक्रियाले सोमबार दिनभर गति लिएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीबाट मन्त्रिपरिषद् निर्णय औपचारिक रुपमा पाएपछि मोर्चाले मंगलबार साँझ आकस्मिक बैठक राखेको हो । संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट भारत संस्थापनले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई आफ्नो विदेश मन्त्रालयमार्फत् स्वागत गर्नु, यता मोर्चाको आकस्मिक बैठक डाकिनुलाई कतिपयले चार महिना लामो राजनीतिक संकट समाधानको पूर्वसंकेतका रुपमा अथ्र्याएका थिए । तर बैठकपछि कुरा गर्दै समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारी प्रस्तावमा मोर्चा सहमत हुनसक्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताए ।
‘सीमांकन टुंग्याउने बनाउने भनिएको संयन्त्र केवल सरकारी षड्यन्त्र हो, त्यसले मधेस आन्दोलनको भावना बोक्दैन,’ यादवले भने, ‘सरकारले पत्र थमाउदैमा सबथोक मिल्यो भनेर सरकारी पक्षले एक दिनको खुसियाली नमनाए हुन्छ । मोर्चा त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ ।’
यसअघि सोमबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको दुईपक्षीय बैठकमा सरकारी टोलीले राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने, उक्त संयन्त्रले ३ महिनाभित्र दिने सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने उल्लिखित पत्र मोर्चा थमाएको थियो । मोर्चासामू सरकारी प्रस्तावमा राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र नागरिकता लगायतका अन्य मागहरुलाई समेत वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै नागरिकता लगायतका अन्य मागहरूलाई समेत छलफलमार्फत् समाधान खोजिने सरकारी पत्रमा लिखित थियो । उक्त प्रस्तावकै सेरोफेरोमा मोर्चा नेताहरुले सोमबारै भारतीय राजदूत रणजित रायसँग समेत भेट गरेका थिए । राजदूत रायले अघिल्लो राति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन मोर्चा नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाले सीमांकन हेरफेर मुद्दा तुहाउने प्रयासका रुपमा पुरानै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
