७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कर्मचारीहरुलाई काम नगरेबापत दण्ड गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कृषि तथा जलश्रोत समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि एउटै फाइल अड्काउने गरेकाले विकास निर्माणका कामले गति नलिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । सरकारी निकायले विकास निर्माणका आयोजनाहरुको काम अल्झाउने परम्पराको अन्त्य गर्ने र नयाँ परम्पराको विकास गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता गरे । अहिलेको सरकारी निकायको काम गराइप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए ।
वि.सं. १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना बनेपछि नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेसम्मको प्रगतिबाट लज्जाबोध भएको उल्लेख गरे । अब उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न ‘स्पेसल डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
वातावरणीय कारण देखाउँदै वर्षौंसम्म आयोजना बन्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरे । कृषि तथा जलस्रोत समितिले ठम्याएका कुराहरु सरकारको गाइड लाइन भएकाले समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले काम गर्ने ओलीले प्रतिवद्धता जनाए ।
समितिका सभापति गगन थापाले सरकारले ५० वर्षे उर्जा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
समितिले नेपालको समग्र विद्युत विकासको अवस्था र समाधानका उपायका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा लगाएतसंग छलफल गरेको हो ।
