३ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई निलम्बन गरेको छ । वन्तलाई निलम्बन गर्दै जनआन्दोलन दबाउन घोर दमन गरेका दुर्जकुमार राईलाई सरकारले कामु महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति अबेर सकिएको बैठकले वन्तले दिएको राजीनामा भने स्वीकृत गरेको छैन। करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले वन्तलाई निलम्बन गर्न विहीबार सिफारिस गरेको थियो । भोलिपल्ट वन्तले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन्तले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेन र अख्तियारको सिफारिस अनुसार निलम्बनको निर्णय गरेको छ । वन्तलाई तीन महिनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको जानकारी सरकरकाले दिएको छ ।
वन्तको कार्याकाल चैत मसान्तसम्म मात्र थियो । कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छँदा उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
कामु पाएका रार्इ आगामी चैतमा आइजीपी बन्ने छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०६२ चैतमा गोली चलाएर मान्छे मार्ने राई ठीक दश वर्षमा नयाँ नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने निश्चित भएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि कलंकीमा आन्दोलन गर्नेहरुमाथि राईले गोली ठोकेका थिए । सहिद परिवारले राईमाथि बारम्बार कारवाहीको माग गर्दै आएका छन् । तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रमुख दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष ओलीले दुर्जकुमार राईलाई नै सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बनाउने गरी कामु महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
