सरकारले फ्रान्सको ओबरथर कम्पनीसँग एमआरपी छपाइको सम्झौता गर्दा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको निष्कर्षसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकृतहरुलाई कारवाही गर्न व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
सांसद् श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एमआरपी छपाइको सम्झौता गर्दा सम्झौताको अवधि सकिने वित्तिकै एमआरपीसँग सम्बन्धित सबै डाटा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित नगरेर त्रुटी गरेको भन्दै जिम्मेवार अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सुझाव दिएको हो । सात सदस्यीय उपसमितिले साँढे चार महिना लामो अध्ययनका आधारमा सम्झौताको म्याद सकिने मिति थाहा हुँदाहुँदै पनि समयमा नै ग्लोबल टेण्डरका लागि पहल नगरेको तथा अन्तिम घडीमा आएर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याउने गरी भेरियशन अर्डर गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको भन्दै कारवाहीको सुझाव दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र ओबरथर कम्पनीबीच सन् २०१० को अगस्ट २७ मा प्रति एमआरपी ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरका दरले भुक्तानी गर्ने गरी ४० लाख थान एमआरपी ओबरथरल नेपाललाई आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता २० दिन पहिले सकिइसकेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले भेरियशनमार्फत ओबरथरमार्फत नै प्रति एमआरपी ४ दशमलव ८९ डलरका दरले एमआरपी खरिद् गरिरहेको छ । उपसमितिले एमआरपी, इ पासपोर्ट र नोटको छपाइका लागि सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस राख्नु खर्चका हिसाबले निकै सस्तो र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षित हुने भन्दै सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको निर्णय गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।
