१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले हाल जारी गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय प्रविधिको स्मार्टकार्ड वितरण सुरु गरेको छ । यातायायात व्यवस्था विभागमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिएर सेवाको सुरुवात गरे । स्मार्ट कार्ड आरम्भ गर्दै मन्त्री गच्छदारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट कार्ड योजना प्रभावकारी हुने दावी गरे । आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्रै देशभरका सबै लाइसेन्स स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने योजना तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न समेत उनले मातहतको निकायलाई निर्देशन दिए । निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन उनले आग्रह गरे ।
पहिलो चरणमा यातायात कार्यालय वागमतीमा मात्रै स्मार्ट कार्ड वितरण सुरु गरिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । अबदेखि हस्तलिखित सबै लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डले विस्थापित गरिने छ । विद्युतीय लाइसेन्स कार्ड बैंकको एटिएम जस्तै हुन्छ, जसमा लाइसेन्समा उल्लेख गरिएका सबै विवरण राखिन्छन् ।
त्यसलाई पढ्न भने विशेष प्रकारको मेसिन आवश्यक पर्छ । स्मार्ट कार्ड बनेपछि नक्कली लाइसेन्स बन्ने, हराउने, चोरिने लगायतका समस्या नरहने विभागको दाबी छ ।
देशभर करिब ४० लाख सवारी लाइसेन्स रहेको यातायात मन्त्री गच्छदारको भनाइ थियो । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका लागि एसियाली विकास बैंकले करिब १५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स भारतको मद्रास प्रिन्टर्सबाट छापिएर आउँछ । सोमबार स्मार्ट कार्ड आरम्भ कार्यक्रममा एडिबीका अधिकारीको समेत सहभागिता थियो । मन्त्री गच्छादारले स्मार्ट कार्डमा गरेको सहयोगका लागि एडिबीलाई धन्यवाद समेत दिए ।
वागमती अञ्चल कार्यालयमा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर अपग्रेड गर्नुपर्ने र डाटा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भएकाले कम्तिमा मंगलबारदेखि ६ दिन लाइसेन्स वितरणको काम बन्द हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
अनलाइनबाट फारम भर्ने मिल्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने झण्झट पनि नहुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् छन् ।
