११ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरणको नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सरकारका उच्च अधिकृतहरुले दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरिदिन संसदीय समितिलाई आग्रह छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राई, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिसमक्ष मन्त्रीहरुले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरेको भन्दै दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । अर्थ समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव राईले मन्त्रीहरुले आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर निर्णय गराई स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता बाँड्न लगाउने गरेको बताए । उनले स्वास्थ्य उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरणका विषयमा गहिरो छानविन गरी आगामी दिनमा राज्यको ढुकुटीको रकम जथाभावी वितरण नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे ।
अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारी ठहरी जेल सजाय पाएका नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई उपचार खर्च स्वरुप ३५ लाख रुपैयाँ दिएपछि अर्थ समितिले उपचार खर्च र आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी व्यवस्था बुझ्नका लागि सरकारी उच्च अधिकृतहरुलाई बैठकमा बोलाएको थियो । सरकारी अधिकृतहरुले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आफूहरुलाई निकासा दिन कर लाग्ने भन्दै वास्तविक पीडितले मात्र सरकारी सहयोग पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । उच्चपदस्थ अधिकृतहरुको आग्रहपछि समितिले बिल भर्पाइविना उपचार खर्च नदिन निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रम गर्ने नाममा संघसंस्थाहरुलाई दिंदै आएको सहयोगको निकासा रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गृह मन्त्रालयबाट वितरण गरिने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउनका लागि तत्काल निर्देशका बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले उपचार खर्च वितरण सम्बन्धी हालका कार्यविधि र निर्देशिकाको अध्ययन तथा वितरण गरिएका खर्चको बारेमा छानविनका लागि अर्को बैठकबाट उपसमिति गठन गरिने जानकारी दिए ।
