सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा ५० वटा सामूहिक आवासगृह निर्माण गर्ने निर्यय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकले भूकम्पबाट अतिप्रभावित गोरखा, धादिङ, नुवाकोटसहितका जिल्लाहरुमा ५० वटा सामूहिक आवासगृह बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै भूकम्प प्रभावितका लागि जर्मन सरकारले उपलब्ध गराउने दुई अर्ब ८७ करोप करोड वित्तीय सहायता र रु ५७ करोड ३७ लाख बराबरको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पाँचजना सहसचिवहरुको सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले चन्द्रबहादुर बुढालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयमा, रामकृष्ण सुवेदीलाई अख्तियारबाट गृहमै, डन्डुराज घिमिरेलाई सामान्यबाट संस्कृति मन्त्रालयमा र ऋषिराज शर्मालाई मन्त्रिपरिषद्बाट गृहमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकार र विपक्षी दलबीच देखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोग गठन विवादका कारण भूकम्प पीडितहरुले हाल सम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । चिसो बढेसँगै उनीहरुको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएपनि सरकार र विपक्षी दलबीचको विवादका कारण उक्त आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन ।
