९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसकेन्द्रित दलहरुले माग गरेअनुसार प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पहाड र तराईका जिल्ला अलग गरेर तराईमा दुई वटा प्रदेश बनाइनुपर्ने माग कुनै हालतमा पूरा गर्न नसकिने बताए । उनले मधेशका जनताले पहाड र तराईका जिल्लालाई अलग गरेर प्रदेश बनाइनुपर्ने माग नै नगरेको भन्दै केही नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जनतालाई भड्काएका आधारमा सरकार नझुक्ने बताए । उनले प्रदेशको सीमांकन जटिल भएकाले यस विषयमा विज्ञहरुलाई अध्ययन गर्न दिएर पछि निर्णय गर्दा सबैको हित हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरुबाट अध्ययन गराउनुको साटो केही नेता बसेर अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनलाई कारण देखाएर भारतले नाकाबन्दी गर्नु नेपालको पारवहन अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै भारतसामु कुनै हालतमा नझुक्ने बताए । उनले भारतसामु नेपालले कुनै समस्या खडा नगरेको र खडा गर्ने मनसाय पनि नराखेकाले विना अपराध शिर ननिहु¥याउने बताए । क्रान्तिकारी माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता गरेर आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न तथा भारतको नाकाबन्दीको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउन माग गरेको छ । माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले भारतले पारवहन सम्बन्धी सम्झौता उल्लंघन गरेकाले नेपालले अब भारतसँगका सबै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन, कालोबजारी नियन्त्रण गरेर आपूर्ति सहज तुल्याउन तथा कालोबजारीमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
