८ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र नीति निर्माण तहका पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने योजना ल्याउने भएका छन् । शैक्षिक सुधारका लागि पोखरेलले यो प्रस्ताव गरेका हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गरेका पोखरेल यतिवेला शिक्षामा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने योजनासहित अगाडि बढेका छन् ।
शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावलाई शिक्षा क्षेत्रका केही विज्ञले सकारात्मक भनेका छन् । केही शिक्षकले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्यासमेत कम हुँदै गएपछि सरकारी तलब खानेहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो । विद्यार्थी संगठन तथा अभिभावक संघ–संगठनले पनि यसअघि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारी विद्यालय बलियो बनाउन सरकारी तलब खाने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था राम्रो विकल्प हुने बताए ।
