१४ असोज, काठमाडौं । आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा ल्याएर तराईलाई शान्त पार्न सरकारले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरेका सबै आन्दोलनकारीलाई विना शर्त रिहा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आन्दोलनकारी दलका माग पूरा गर्न मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र संविधान संशोधन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले वार्ताको वातावरण बनाउन आफ्नातर्फबाट सबै आवश्यक कदम चालिसकेको बताउँदै आन्दोलनरत दलहरूलाई नाकामा अवरोध पुर्याउनेलगायतका कडा कार्यक्रम बन्द गरी स्थितिलाई सहजीकरण गर्न अपिलसमेत गरेको छ।
विहीबार गरेका निर्णयहरु यस्ता छन्
- बिहीबार बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरिएका सबै आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्ने
- मधेस केद्रीत दललाई विरोध कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाई तराईको तनावपूर्ण स्थितिलाई सामान्य बनाउन अपिल गर्ने।
- भारतीय नाकामा जारी अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता गराई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनससमेत भारत सरकारसित विभिन्न तहमा कूटनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउने
- घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने
- तराईमा परिचालित सेना फिर्ता गर्ने
- कर्फ्यु र निषेधाज्ञा फिर्ता गर्ने
- प्रमुख तीन दलद्वारा गठित वार्ता समिति र मधेस केद्रीत दलहरूबीच सुरू भएको संवाद र छलफलका क्रममा राजनीतिक मुद्दामा हुने सहमतिलाई संविधान संशोधनमार्फत् पूरा गर्ने प्रतिबद्धता
- गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाबाहेकको मुद्दा फिर्ता लिन र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सकिने।
- मुलुक र मुलुकवासीको जीवन सामान्य भएको अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा उत्रेका दलका माग पूरा हुन सक्ने
- राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्न आन्दोलनमा लागेका दललाई बैठकले आग्रह।
- अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनेमा बैठक केन्द्रित
- आन्दोलनरत दलका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले थाल्ने र आन्दोलनकारीले पनि जनजीवन सहज बनाउन आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने
- पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि कूटनीतिक रुपमा पहल गर्नाका साथै वैकल्पिक उपाय अपनाएर वर्तमान असहज परिस्थितिको अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुने।
- आन्दोलनकारीको माग बमोजिम वीरगन्ज अस्पतालमा उपचारार्थ कलावतीदेवी र उषा श्रीवास्तवको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका १७ जनाको उपचार खर्च निकासा गर्ने निर्णय गर्नाका साथै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहतस्वरुप जनही रु १० लाख दिने निर्णय
- सरकारी सवारी साधनलाई मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताभन्दा बढी इन्धनको व्यवस्था नगर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज ढङ्गले इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने
- बैठकले सुदूरपश्चिम विश्व्विद्यालयलाई द्वारिकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय नामकरण गर्ने।
- शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षमा ताना गौतमलाई नियुक्त गर्ने
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवमा र आयोगका सचिव श्रीधर सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा।
- नेपाल प्रहरी तर्फका कर्मचारीलाई बिमा कोष सिर्जना गरी निजामती कर्मचारीसरह सुविधा उपलब्ध गराउने।
- उखु किसानलाई राहतस्वरुप ६ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण दिने तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत प्रतिक्विन्टल रु २५ उपलब्ध गराउने निर्णय।
