२९ भदौ, काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने एमाओवादीको एजेण्डा अन्ततः नयाँ असफल भएको छ । नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नुहने व्यवस्था मंगलबार संविधान सभाबाट पारित भएपछि एमाओवादीको एजेण्डा असफल बनेको हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव संविधानसभाको मंगलबारको बैठकबाट अस्वीकृत भएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्ली प्रसाद काफ्लेले राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्ने संसोधन प्रस्ताव राखेका थिए । जनमत संकलनका क्रममा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज जोडतोडले उठेको थियो । एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र नेकपा एमालेमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने आवाज आएको थियो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै फरक मत समेत राखेको छ । संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । यो धारामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित रहने भएको छ । नयाँ संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएपछि एक पटक बनेको सरकार कम्तीमा दुई वर्षसम्म रहने निश्चित भएको छ । दुई वर्षपछि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा भने त्यसको १ वर्षपछि फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
