नयाँ संविधानका सहमतिका विषयको विधेयक मस्यौदा समितिअन्तर्गतको कार्यदलले शनिबार रातिसम्म तयार पारे पनि अझै केही विषयमा विवाद बाँकी छ । धर्म निरपेक्षता हटाउने या नहटाउने, छ प्रदेशको सिमांकन परिवर्तन गर्ने या नगर्ने, दलहरुका लागि थ्रेसहोल्ड राख्ने या नराख्ने राखेमा कति प्रतिशत राख्ने, संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्ति गर्ने या नगर्ने लगायतका विषयहरुको अझै पनि अन्तिम टुंगो भइसकेको छैन । आइतबार बस्ने शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति बैठकले टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । यसैसन्दर्भमा कांग्रेस र एमाले नेताहरुका फरकफरक धारणाहरु आइरहेका छन् ।
पहिलो संविधान सभाअन्तर्गतको संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । आचार्यले आफ्नो फेसबुक भित्तामा आज विहान स्टाटस लेख्दै प्रादेशिक सिमांकन समेत सुधार्नु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
आचार्यले लेखेका छन् – ‘थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ। धर्म निरपेक्षता हटाए हुन्छ। प्रादेशिक सीमांकन सुधार्नुपर्छ। पुनर्नियुक्ति आवश्यक छैन।
संविधान भदौभित्रै घोषणा हुन सक्छ।’
नयाँ संविधान जारी भएपछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु नयाँ रुपले नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आचार्यले भने पुनः नियुक्ति आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
राजनीतिक भागवण्डका आधारमा हुने संवैधानिक अंगमा अहिले कांग्रेस निकटको संख्या धेरै छ ।
एमाले नेता वेदुराम भुसाल भने नयाँ संविधानप्रति उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् । ‘कांग्रेसले आफ्ना भागमा परेका पदाधिकारीले नै निरन्तरता पाऊन् भन्ने चाहन्छ भने बरु तिनै व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्न सकिन्छ तर नियुक्ति चाहिं नयाँ संविधान जारी भएपछि गर्नै पर्छ ।’ भुसालले प्रष्ट पारे ।
