२९ साउन, काठमाडौं । संविधानमा धर्मनिरेपक्षता हटाउने र त्यसको सट्टा केही उल्लेख नगर्ने तथा राजनीतिक मान्यता पाउन दललाई निश्चित मतको सीमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्न प्रमुख दल सहमत भएका हुन्।संविधानसभाले धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद संवाद समितिबाट नटुंगिएपछि त्यसको जिम्मा मस्यौदा समितिलाई नै दिएको छ। मस्यौदा समितिले विधेयक तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले नै यसबारे अन्तिम टुंगो लगाउने भएको छ । यसबारे कार्यदललाई सुझाव दिनका लागि संवाद समिति अन्तरगतको विशेष समिति बैठक पनि आज बस्दैछ । विशेष समितिमा शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् ।
मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक बनाउन सुरु नगर्दै धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद टुंगोमा पुगिसकेको दाबी कांग्रेसका एक नेताले गरे। ‘शीर्ष नेताहरूबीच भएका औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद टुंगिसकेको एक नेताले जानकारी दिए ।
देशको परिचयमा मुलुक ‘बहुधार्मिक’ भन्ने उल्लेख हुने भएकाले चार दलबीच धर्मका विषयमा अरू केही नलेख्ने सहमति भएको ती नेताले बताए।राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूका लागि निश्चित मत पाउनुपर्ने सीमा ‘कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने नभनौं तर थ्रेसहोल्ड राख्ने सहमति भइसक्यो’, ती नेताले भने। दलहरूबीच १ देखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका विषयमा छलफल भइरहेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विषय भने टुंगिन नसकेको ती नेताले बताए।
कांग्रेस पुनर्नियुक्तिका पक्षमा छैन भने एमाओवादी र एमाले पुनर्नियुक्ति छोड्ने मनस्थितिमा छैनन्। ‘यो विषय मस्यौदा समितिमा मतदानबाट पनि टुंगिन सक्छ’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सहमति हुने छाँटकाँट अहिले देखिएको छैन।’ दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा कार्यदलले छुटेका विषयमा समेटेर विधेयक बनाउनेछ।
