८ साउन, काठमाडौं । नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दवाव यतिवेला राजनीतिक दलहरुलाई छ । खासगरी एमाले र एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने अडानमा पहिलेदेखि नै रहे पनिसंसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी राख्ने सहमति प्रमुख चार दलबीच भयो । तर जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफैं छान्न पाउनुपर्ने भनी सुझाव दिएपछि यतिवेला कांग्रेसले नयाँ वाहनाको तयारी गरेको छ ।
२०६३ पछि जनमतलाई नै हेरेर गणतन्त्र स्वीकार गरेको कांग्रेसलाई यतिवेला पर्नुसम्म अप्ठेरो परेको कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेता बताउँछन् । तर कांग्रेसले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखमा सहमति जनाएमा आफ्नो हठ स्थापित नहुने भन्दै समानुपातिकमा निहुँ खोज्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसभित्रै पनि अर्जुनरसिंह केसी, गगन थापा लगायत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छन् ।
मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र वा धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचनको प्रावधान हटाउनुपर्ने तीन प्रमुख सुझाव दिएका छन् । देशभरबाट आएका सुझाको बहुमत यसैमा रहेको सबै दलका सभासद्हरु बताउँछन् । समानुपातिक निर्वाचन र प्रत्यक्ष निर्वाचन दुवै अपनाउनुपर्ने एमाओवादी हठका कारण मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली गर्ने उल्लेख छ ।
जसरी संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सभासद्को खरिद विक्री हुँदै आयो त्यसरी नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि मोटो रकम लिएर सभासद् बनाउने विकृति आयो । त्यही कुरालाई रोक्न जनताले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । तर आफ्नो जीवन मरणको सवाल बनाएका एमाओवादी र समर्थन जनाएको एमालेले यो समानुपातिक प्रणाली छाड्ने अवस्था निकै कम देखिन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था भए समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने र हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने अडान लिने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ । त्यसैले जनताको सुझावले मस्यौदामा खासै स्थान नपाउने नेताहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै साना दलहरुको खरिदविक्री नहोस् भन्दै जनताले राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले र कांग्रेस देखिएका छन् ।
सुझाव जेजे आए पनि लामो संघर्षपछि भएको प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अब उल्टिने अवस्था देखिएको छैन । त्यसकारण जनताको सुझाव कर्मकाण्डी मात्रै हुने चिन्ता बढेर गएको छ ।
