ऋषि रेग्मी
३ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालका भूकम्पपीडितहरुलाई खान अयोग्य चामल बाँडेर उल्टै उच्च अधिकारीले धम्क्याएर गएको केही समयमै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई हेपेको अर्को तथ्य फेला परेको छ । नेपालको संविधान सभाले तयार पारेको नयाँ संविधानको मस्यौदामा संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायले प्रतिलिपि अधिकार (कपी राइट) आफ्नो रहेको भ्रमपूर्ण प्रचार गरेका छन् ।
नेपालीहरु आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदैछन् भनेर संविधान सभाले जनताको सुझाव संकलन थालेकै वेला संविधानको मस्यौदामा नेपालको प्रतिलिपि अधिकार नभएर संयुक्तराष्ट्र संघको युएनडिपी र युएन ओमन र आइडिया नामक संस्थाको भएको भ्रम फैलाएका हुन् ।
कन्स्टिच्युसन डट ओआरजी डट एनपी साइटको शीर्षक संविधान मस्यौदामा नागरिक सुझाव संकलन राखिएको छ । साइटको मुख्य तस्वीर नेपालको संविधान सभा बैठकको तस्वी राखिएको छ । सो साइटमा नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदा समेत राखी सुझाव समेत माग गरिएको छ ।
साइटको सबैभन्दा तल Copyright © 2015. United Nations Development Programme. All rights reserved. लेखिएको छ । यो साइट केवल नेपालको संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्नकै लागि खोलिएको बुझिन्छ । पहिलो कुरा त यसरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै देशको संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्न कसरी पायो ? दोस्रो उसले नेपालको संविधानको जनमत संकलन गर्ने साइट नै खोलेर संविधानको मस्यौदा र त्यसमाथिका सुझावमा प्रतिलिपी अधिकार कायम गर्ने अधिकार कसरी पायो ? यसले नेपाल, नेपाली जनता र संविधान सभाको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
तर यसबारे नेपाल सरकार र संविधान सभाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । खै कहाँ छ सरकार ? कहाँ छ संविधान सभा ?
