२४ असार, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भूकम्पपीडितहरुलाई राहत वितरण गर्दा सरकारले कुनै भेदभाव नगरेको बताएका छन् ।
राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको र भेदभाव भएको गुनासो आएपछि व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको लेखा समितिले विहीबार बोलाएको बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले सरकारले राहत वितरणमा कुनै भेदभाव नगरेको बताएका हुन् ।
उनले राहत वितरण भएका क्षेत्रमा थप अनुगमन भइरहेकाले अनियमितता भएको देखिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री गौतमले सरकारले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन लागेको समेत जानकारी दिए ।
उनले सरकारी निर्णयअनुसार राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अनुगमनका लागि हेलिकप्टर सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी पनि दिए । प्रभावित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको भ्रमणमा नेताहरुलाई सरकारले हेलिकप्टर सुविधा नदिएको उनको भनाइ थियो ।
समितिको बैठकमा सभासदहरुले भूकम्प प्रभावितहरुलाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले राहत वितरणका नाममा केही स्थानमा अनियमितता भएकोतर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न माग गरे ।
यसैगरी, उनीहरुले घर भत्किएकाहरुलाई सरकारले १५ हजार रुपैयाँ दिए पनि त्यो अपुग भएकाले थप ३५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
समितिमा रहेका सदस्यहरुले भूकम्पपछि भत्किएका पहाडी बस्तीमा जोखिम बढ्दै गएकाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मुआब्जा दिएर भए पनि जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गर्न मागसमेत गरे ।
बैठकमा सदस्यहरुले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिइएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको अपमान गरेको बारे समेत सभासद्ले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए ।
समितिले सुरक्षा निकायबीच बढ्दो असमझदारीका कारण सिंगो मुलुक प्रभावित हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्य व्यवस्था समितिलाई त्यसको टुंगोमा पुर्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
