२४ असार,काठमाडौं । संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताको राय सुझाव लिन जाने सभासदको सुरक्षा र आवतजावतको व्यवस्थापन गर्न संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
वर्षाका कारण मोटर नजाने र जोखिमपूर्ण ठाउँहरुमा सभासदलाई हेलिकोप्टरबाट लैजाने व्यवस्था गर्नसमेत नेम्वाङले आग्रह गरेका छन् ।
२४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई विहीबार सिंहदरवारस्थित संसद सचिवालयमा बोलाएर अध्यक्ष नेम्वाङले जनमत संकलनका लागि जिल्ला जाने सभासदलाई सघाउन आग्रह गरे ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलनका लागि सहयोगी कर्मचारी शुक्रबारै कार्यक्षेत्रतर्फ जाँदैछन् । सभासदहरु भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका कारण केही दिनपछि मात्रै जिल्ला जाने जानकारी नेम्वाङले दिए ।
जिल्ला सदरमुकामसहित २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख केन्द्रहरुमा औपचारिक कार्यक्रम गरेरै जनताको सुझाव संकलन गरिने भएको छ । ठाउँको टुंगो सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीले लगाउने संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सभाध्यक्षसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्रीद्धय बामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंहसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पनि सहभागी थिए ।
छलफलमा नेम्वाङले भने – संविधानमा जनताको राय सुझाव कसरी लिने भनेर आजै कार्ययोजना आउँछ, यस कार्यमा सरकारका सबै निकायले सघाउनुपर्यो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन लागेको अवस्थामा सरकारले सबै सहयोग उपलव्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
संविधानसभा सचिवालयले जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रमुख केन्द्रमा साउन ४ र ५ गते व्यापक जनताको सहभागितामा अन्तरक्रिया गर्न लागेको छ ।
जुन जिल्लाका सभासद हुन्, सकेसम्म त्यही जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पठाउने तयारी छ । कतिपय शीर्ष नेताहरुको कार्य व्यस्तता हेरेर हेरफेर हुनेछ ।
‘प्रत्यक्ष सभासदहरु जुन निर्वाचन क्षेत्रका हुन् त्यही क्षेत्रमा पठाउने तयारी छ’ स्रोतले भन्यो ‘समानुपातिक सभासदलाई पायक पर्ने ठाउँमा पठाइनेछ’ ।
साउन ७ गतेभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको राय संकलन गरिसक्नुपर्नेछ । सुरक्षा संवेदनशीलता र जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बताए ।
कतिपय क्षेत्रमा सभासदहरुलाई हेलिकोप्टरबाट लगिनेछ । जनमत संकलनमा सघाउन संसद सचिवालयका कर्मचारीका अतिरिक्त कानुन मन्त्रालयबाट पनि कर्मचारी झिकाइएको छ ।
त्यस्तै गाविस सचिवहरुलाई पनि यस कार्यमा खटाइनेछ भने आवश्यकता अनुसार सरकारी विद्यालयका शिक्षक पनि परिचालन हुनेछन् ।
