२४ असार, काठमाडौं । विवादित राष्ट्रसंघ उच्चअधिकारी जिङले आफ्नो नेपाल भ्रमण प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रसंघमा पेस गर्दै छन्। अखाद्य खाद्यान्न भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको प्रमाणित भएपछि जिङले नेपाललाई दिएको सहयोग रोकेर अन्य देशतिर लग्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले संचारमाध्यममा आएको समाचारको पनि तुच्छ शब्दले निन्दा गरेका थिए । उनले नेपाल भ्रमण सकेर फर्कनुअघि आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘नेपाललाई दिइने सहयोग रोक्ने सुझाव उल्लेख हुन सक्ने’ चेतावनी समेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भूकम्प पीडितलाई कुहिएका खाद्य सामग्री वितरण गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लूएफपी र त्यसबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रसंघ उच्चअधिकारीबारे प्रभावकारी छानबिन नभइरहेकोप्रति असन्तुष्ट भएका छन्। कोइरालाले छानबिनको ‘अपडेट’ लिन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई दिनहुँ ताकेता गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पाण्डेलाई बुधबारको भेटमा पनि अविलम्ब छानबिनको निर्देशन दोहोर्याए। स्रोतका अनुसार पटक–पटकको निर्देशनका बाबजुद प्रगति विवरण नपाउँदा कोइराला रुष्ट भएका हुन्।
‘
वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लूएफपीद्वारा पीडितलाई वितरित चामल, दाल लगायत खाद्यान्न कुहिएको, जनस्वास्थ्यमा गम्भीर हानि गर्ने किसिमको पाइएको हो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सप्रमाण भेटिएको यो समस्यालाई राष्ट्रसंघका मानवीय मामिला संयोजन विभाग निर्देशक जोन जिङले असत्य र नेपाली सञ्चार माध्यमको ‘वाहियात प्रचार’ भनेका थिए। जिङले गत साता ३ दिने भ्रमणका क्रममा पत्रकार सम्मलनै गरी नेपाललाई दिइँदै आएको सहयोग अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा लाने चेतावनीसमेत दिएका थिए। उनले नेपाली सञ्चार माध्यमले राष्ट्रसंघलाई नेपाली जनताबाट विच्छेद गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए।
नेपालस्थित विदेश कूटनीतिज्ञहरूले आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित चासो बढाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसअघि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयलाई ‘विदेशीलाई काबुमा राख्न’ निर्देशन दिएका थिए।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले डब्लूएफपी खाद्यान्न प्रकरणबारे छानबिन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘हामीले सबै क्षेत्रको सहकार्यमा छानबिन गरिरहेका छांै। एक चरण पत्र नै पठाएर के भएको भनी विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई सोधेका छौं। त्यसपछि आएको भनाइबारे समेत जानकारी लिने काम भइरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने।
पाण्डेले ‘नेपाली जनता र मुलुकलाई आघात पर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुनेलाई त्यसै छाड्न नमिल्ने’ बताए। ‘तर त्यसको पनि एक प्रक्रिया हुन्छ त्यो सबै ध्यान दिएर कारबाही हुने वा गर्नका लागि सिफारिस गर्ने सबै काम हुन्छ,’ उनले भने। डब्लूएफपी खाद्यान्न प्रकरणबारे संसदीय समितिले समेत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै गएर छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले कुहिएका खाद्यान्न वितरण भएकामा गम्भीर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
