२३ असार, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्वतन्त्र प्रेसका नाउँमा पत्रकारले सत्यको घाँटी निमोठेको बताएको भोलिपल्ट नै सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । दिउँसै मदिराले लठ्ठ भएर डान्स रेष्टुरेण्टमा युवतीसँग नाच्ने संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालका समाचार प्रकाशनमा आएपछि उनी समेत प्रेससँग क्रुद्ध बनेका थिए । लोकतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रेसलाई यतिवेला कांग्रेस एमालेको सरकारले नै अंकुश लगाउने षडयन्त्र गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
आचारसंहिता निर्माणको सिद्धान्तविपरित सरकारले स्वतन्त्र संचार माध्यमको आचारसंहिता संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोले सरकारको नीति सशंकित देखिएको हो । राष्ट्रपतिले बुधबार संसदमा पेश गरेको सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको ७७ नम्बरको बुँदामा उल्लेखित विषय आचारसंहिता निर्माणको सिद्धान्तवितरित र नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ आएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने ईच्छाकै कारण संघीयताविनाको संविधान आउन लागेको भन्ने समाचारहरु समेत संचारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका छन् । ओली र रिजालको योजनामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको हुनसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
‘आचारसंहिता भनेको पत्रकारका लागि पत्रकार, प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वतन्त्र निकायले जारी गर्ने हो आवश्यक पर्दा उनीहरुले नै संशोधन गर्छन्’ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने, ‘सरकारले नै संशोधन गर्ने भन्नु आचारसंहिता निर्माणको सिद्दान्तसँग मेल खाँदैन ।’ उनले सरकारले संशोधन गर्ने आचारसंहिता मान्य नहुने बताए ।
आचारसंहिता आफूलाई नियमन गर्न आफैंले जारी गर्ने दस्तावेज हो । यस्तो दस्तावेज सरोकारवाला निकायले नै जारी गर्ने अभ्यास छ । तर सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ७७ नम्बर बुदाँमा ‘सञ्चार जगत्को आचारसंहितामा संशोधन गरी सूचनाको सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मार्यादित बनाइनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । यसका पछाडि नियन्त्रणको उद्देश्य झल्किने अध्यक्ष विष्टले बताए ।
उक्त बुँदामा रहेको ‘अनलाईन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ,’ भन्ने प्रावधान पनि सञ्चाउनुपर्ने विष्टले बताए । ‘हाल भइरहेकै मिडियासम्बन्धि कानुनहरुमा अनलाईसम्बन्धि प्रावधानहरु पनि थप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै कानून बनाइराख्नु आवश्यक छैन ।’
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले पत्रकारहरुसँगको सल्लाह सुझावमा काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गरिरहेको बताए । तर संसदले चाहेको अवस्थामा आफैं जारी गरिदिन सक्ने उनले बताए । प्रेस काउन्सिलको क्षमता विस्तार लगायतका लागि आफूहरुले सुझाव दिएको र त्यसकै आधारमा आचारसंहितको प्रसंगमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको हुनेसक्ने उनले टिप्पणी गरे ।
आचारसंहिता बाहेक सञ्चारसम्बन्धि अन्य केही सकारात्मक प्रावधानहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् । देशव्यापी रुपमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, नपुग्ने स्थानहरुमा ताररहित रुपमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, अन्तरिक्षमा भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धि संभाव्यता अध्ययन गर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रशारण संस्थामा परिणत गर्ने, प्रशारण डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका बिषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । एक सय वाटसम्म क्षमताका एफएम रेडियोहरुको नविकरण सम्बन्धित जिल्लाबाटै गर्ने सूचना आयोगको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।
