२३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ । संविधानको मस्यौदामा समेत तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याइएकोमा विपक्षीले विरोध गरेपछि मस्यौदाबाट हटाइएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने विपक्षीले नमाने पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै, भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणलाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भूकम्पपीडितहरुका लागि घर निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सरकारी कार्यालय तथा सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको काम पनि तत्काल सुरु गरिने उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक नीति नियम देशैभर लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि उल्लेख रहेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रलाई आवश्यक स्रोत–साधनबाट सुसज्जित गरिने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।
सन् २०२२ सम्म विकासशील र २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशको हाराहारीमा र्पुयाउने गरी योजनाहरु लागू गरिने पनि कार्यक्रममा रहेको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निर्वाध रुपमा अघि बढाउने, ठूला सिँचाइ योजनाका काम अघि बढाउने, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु अघि बढाउने र आगामी हिउँदमा लोङसेडिङ ८ घन्टामा सीमित गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, बारामा दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।
सामूहिक सहकारी कार्यक्रम लागू गर्ने र पशुपालन, फलफूल तथा कृषि, मत्स्यपालन सहकारीहरुलाई पूँजीकरण सुविधा उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख रहेको छ ।
भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने र तराइ तथा मध्य पहाडमा खेती गर्न छाडिएका जमिनमा कृषि कार्यक्रम लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौंको थानकोटदेखि नौबिसे र बुटवलदेखि दोभानसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सर्वे प्रतिवेदन तयार पारिने पनि उल्लेख रहेको छ ।
यसै आर्थिक वर्ष्भित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई सडक सन्जालमा जोड्ने योनजा पनि अघि सारिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने र अख्तियार तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई साधन–स्रोत सम्पन्न गराउने पनि उल्लेख रहेको छ ।
काठमाडौंको मूलपानीलगायत देशका ८ स्थानमा क्रिकेट मैदान निर्माण अघि बढाउने र एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको नीति लागू गरिने छ ।
श्रम बैंक स्थापना, वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा आपत्मा परेकाहरुको शीघ्र उद्धारको व्यवस्था मिलाउने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।
सुरक्षा निकायहरुलाई साधन–स्रोत सम्पन्न गराउने तथा प्रत्येक सदरमुकाममा ब्यारेक निर्माण गरिने छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र स्नातकोत्तर तहको स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । उच्च शिक्षा आयोग गठनको कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
‘युथ भिजन २०२५’ लागू गर्ने, स्वरोजगार विकास युवा लक्षित तालिम कार्यक्रम लागू गर्ने पनि उल्लेख रहेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि दिँइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने र अन्य सुविधाहरु दिइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नेक्रममा राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा सफल बनोस् भन्ने शुभकामना पनि दिएका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
