१९ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधानको मस्यौदामा न्यायपालिकाका विषयमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट बनेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हानि पुग्ने व्यवस्थाहरू राखिएको भन्दै सर्वोच्च असन्तुष्ट बनेको हो।
यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आकस्मिक रूपमा आइतबार ‘फुलकोर्ट’ बैठक डाकेका छन्। न्यायपालिकालाई हानि पुग्ने प्रावधानमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्चको फुलकोर्टको निर्णयअनुरूप उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन भएको छ।
आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो।
समितिले सबै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि फुलकोर्टले निर्णय गरी संविधानसभामा पठाउने भएको छ। सर्वोच्च उच्च स्रोतका अनुसार समिति अहिले न्यायपालिकाका सन्दर्भमा मस्यौदाका विवादित विषयहरू केलाउन अध्ययनमा जुटेको छ।
मस्यौदामा राखिएको संवैधानिक अदालत, सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नरहने व्यवस्था, जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवा आयोग पास गर्नुपर्ने, न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको अस्पष्टतालगायत विषयमा सर्वोच्चले गम्भीर चासो लिएको छ।
