घर-जग्गा दलालका दिन गए, नयाँ ऐन आउँदै

१८ असार, काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिन र घर बनाउन अयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बेच्ने र मनपरी घर बनाउनेहरुलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐन आउन लागेको छ । संसदीय समितिले यस्तो विधेयक पारित गरेको छ भने संसदले पारित गरेपछि तत्कालै ऐन लागू हुने छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भूमिको समुचित उपयोग राख्दै समितिले जमिनलाई १२ वटा क्षेत्र मा वर्गीकरण गरेको हो । यो लगायत संशोधन भएका प्रस्तावलाई बिहीबारको समिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यो ऐन पारित भएपछि अब देशभरको जमिनलाई भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानीरखनिज, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ । त्यसैगरी सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, नदीनाला र तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपभोगरखुला, जोखिम र तोकिए बमोजिमका अन्य क्षेत्र गरी १२ वटा क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण हुनेछ । ‘अब जुन प्रयोजनका लागि जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ, त्यसैअनुसार मात्रै उपयोग गर्न मिल्नेछ,’ समितिका सभापति गगन थापाले भने, ‘आफ्नो स्वामित्वको जमिन हुँदैमा वर्गीकरण विपरीत मनपरी निर्माण गर्न, प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।’

यो विधेयकले सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा भू–उपयोग परिषद् पनि गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । १५ वटा मन्त्रालयका सचिवसहित २० सदस्यीय परिषद्ले एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अर्को प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

भूमिको वर्गीकरण नभएका कारण कृषियोग्य जमिनमा बढेको अव्यवस्थित बस्ती, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, जंगल फँडानीलगायत समस्या थिए । वर्गीकरण नहुँदा कृषियोग्य जमिन घटेर खाद्यान्न उत्पादनमा असर परेको थियो भने जभाभावी सहरीकरण बढेको थियो ।

मस्यौदामा राखिएको यो प्रावधानले अब भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब आवास क्षेत्र तोकिएको स्थानमा मात्रै घर बनाउनुपर्ने छ । कसैले जोखिम क्षेत्र, वन, नदी तालतलैया आसपासमा घर बनाउन पाउने छैन । त्यस्तो घर बनाउन कडाइ गरिनेछ । कसैले नियम मिचेर बनाए हुने प्राकृतिकलगायत विपत्तिमा क्षतिपूर्तिको दाबेदार हुने छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि सांसदहरूले राखेका संशोधनसहित विधेयकको औचित्य र आवश्यकताको आधारमा दफाबार छलफल गरी समितिले बिहीबार प्रतिवेदनसहित संसदमा विधेयक पठाउने निर्णय गरेको छ ।