१५ असार, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीलाई १५ दिनभित्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वको समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो समितिलाई भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका ३० स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले जानकारी दिए ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले गोरखाको लाप्राक गाविसलाई पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको ठहर्याउँदै स्थानान्तण गर्न सिफारिस गरे पनि स्थानीयवासीले अस्वीकार गरेका छन् । भूकम्पपछि पहिरोको जोखिम बढेको लाप्राकका बासिन्दालाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा छ ।
रामेछापका ५ हजार ५ सय ४८, गोरखाका २ हजार २ हजार ८२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७ सय ३६, धादिङका १ हजार ६ सय ४२, मकवानपुरका १ हजार २ सय ३८, सिन्धुलीका ८ सय ७, ओखलढुंगाका १ सय ३, लमजुङका ५९ घरधुरी स्थानान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकका ९ गाविसका विभिन्न बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । दोलखाका ४९ बस्ती, रसुवाका २ गाविस स्थानान्तरणको योजना छ । यस्तै नुवकोटमा ९ बस्ती, काभ्रेका ५, ललितपुरका ८ र काठमाडौंका २ बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएको छ।
अध्ययनले ३८ बस्ती मध्यम जोखिममा रहेको भन्दै सजग रहन सिफारिस गरेको छ । गोरखामा ताङद्राङ गाविसको मैथुम र आरुचनौटे गाविसको आरुटारका बासिन्दा सजग रहनुपर्नेछ । धादिङमा लापा गाविसको कपुरगाउँ, सुनौला बजार गाविसको भैरवी मन्दिर र कटुन्जे गाविसको बाहुनगाउँलाई पनि मध्यम जोखिमको सूचीमा राखेर सजग रहन भनिएको छ ।
नुवाकोटमा ताङग्रिङ, गोगने, धनसार छोलङ, आत्मारे, आल्डाँडा र तल्लो स्यांग्लेन, ठूलो गाउँ, गुन्सा गाउँ, गहटार र कामी डाँडाका १० वटा बस्तीलाई सजग रहनपर्ने सूचीमा राखिएको छ ।
रसुवामा राम्चे गाविसको ग्रान र तेम्रान गाउँ, ठूलागाउँ गाविसको पहिरे गाउँ र ठूलागाउँ सजग रहनुपर्नेमा छन् । सिन्धुपाल्चोकमा फुलपिनकट्टी गाविसको सिलिनकट्टी र फुलपिन तथा मार्मिङ गाविसको मार्मिङ र पोखरी बस्ती सजग रहनुपर्नेमा छन् ।
