१४ असार, काठमाडौं । मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले गठन गरेको कार्यदलले एमबिबिएस अध्ययनमा कलेजहरुले लिँदै आएको शुल्कभन्दा १७ लाख रुपैयाँ कम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्वास्थ शिक्षा तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले एमबिबिएस अध्ययन शुल्क ३५ लाख तोक्न सिफारिस गरेको हो । कलेजहरुले एमबिबिएस अध्ययन शुल्क ५२ लाख सम्म लिँदै आएका थिए ।
कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जथाभावि भर्ना रोकेर विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा भर्ना गर्न समेत भनिएको छ । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या स्थायी समाधान गर्न छुट्टै आयोगको आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिवेदन बुझ्दै देश पुनर्निर्माणको समयमा आएको प्रतिवेदनले नयाँ भिजन दिएको दावी गरे ।
प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मूख्य सचिव लीलामणी पौडेलको समेत उपस्थिति थियो।कार्यदलले १० हजार जनसंख्याबराबर एक चिकित्सक र २३ स्वास्थ्यकर्मी हुने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न सिफारिस गरेको छ। समितिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ’युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को अवधारणाअनुसार स्वास्थ्यसंस्था स्थापना र जनशक्ति परिचालन गर्दा पनि हाल अभाव रहेका क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सुझाएको छ ।
केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्वडिनहरू डा.मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. भगवान कोइराला र शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
