१४ असार, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको सिफारिसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसउपर विशेष समितिले सुनुवाइ गरेपछि समितिले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो। श्रेष्ठलाई सोमबार नै समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गरिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा सभासद्हरुले केही प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेका थिए ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित समितिको बैठकमा भएको सुनुवाइमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘न्यायालयप्रतिको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सबै लाग्नुपर्ने’ बताए ।
उनले ‘न्यायालयप्रति अनास्था जगाउने काम कहिँ–कतैबाट हुन नहुने’ भन्दै ‘प्रजातन्त्रको आधार भनेकै न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता हुने’ प्रष्ट पारे ।
संवैधानिक उपचार खोज्न अदालतसमक्ष आइपुगेका राजनीतिक विषयहरुमा गरिएका कतिपय फैसलाहरुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने गरिएकामा त्यसो नगर्न उनको आग्रह थियो ।
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा न्यायालय कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने स्थानमा सभासदहरु रहेकाले अदालतको गरिमा र विश्वसनीयता बृद्धि हुने खालका निर्णय गर्न उनले ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध तीनओटा उजुरी परेका थिए ।
सुनुवाइ समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको सिफारिस अनुमोदन भएको बताए । अब राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई गत जेठ २६ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह असार २३ गते सेवानिवृत्त हुँदैछन् ।
सरकारले वर्षायामलाई ध्यानमा राखी भूकम्प पीडित क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह, स्थानीय विकास र सहरी विकास मन्त्रालयलाई बस्ती स्थानान्तरणको जिम्मा दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबास गराउन लागिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा खिमबहादुर थापालाई नियुक्त गर्नें निर्णय समेत गरेको छ ।
