१४ असार, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीलाई मनोमानी र एकल रुपमा चलाउन खोजेको भन्दै एमालेमा तीव्र विवाद सुरु भएको छ । ओलीले मनोमानी ढंगले एमालेको कोटाका मन्त्री हटाउने र पठाउने गरेको आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई मात्र च्याप्ने गरेको र पार्टीमा छलफल नै गर्ने नगरेको भन्दै अधिकांश केन्द्रीय नेताहरु रुष्ट बनेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलुकद परिषदको सदस्यसचिव नियुक्ति प्रकरणमा अध्यक्ष केपी ओलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई राजिनामाको दबाब दिएपछि एमालेभित्र झनै विवाद चर्किएको हो । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपालले मन्त्री पौडेललाई दवाबमा परेर राजिनामा नदिन आग्रह गरेपछि एमालेमा विवाद चर्किएको हो ।
उनीहरुले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री समेतलाई मन्त्री नटहाउन सचेत गराएका छन् । मन्त्री पौडेलले पार्टीको सिफारिस र छलफलविना नै परिषदको सदस्यसचिवमा विवादास्पद व्यक्ति केशव विष्टलाई नियुक्ति गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्णय उल्टाउन दवाव दिएका थिए थिए । निर्णय नउल्टाए आफै राजिनामा दिन ओलीले मन्त्री पौडेललाई आदेश समेत दिएका थिए । पौडेलले गत साता विष्टलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेका थिए । ओलीले मन्त्री पौडेललाई एकल रुपमा दिएको आदेशलाई पार्टी निर्णय भन्दै कतिपय संचारमाध्यमले समाचार लेखेको थिए । ओलीको आदेशकै भरमा कतिपय अनलाइन संचारमाध्यमले मन्त्री पौडेलले पदबाट राजिनामा दिन आइतबार प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पौडेललाई राजिनामा दिन तीव्र दवाब दिएपछि आइतबार नेता नेपाल पक्षधर नेताहरुको नयाँ बानेश्वरमा भेला भएको थियो । नेता नेपाल सहित झण्डै ४० जना केन्द्रिय सदस्यहरु सहभागी भेलाले मन्त्री पौडेलले राजिनामा दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । भेलामा मन्त्री पौडेलसमेत सहभागी थिए । महाधिवेशनमा ओली पक्षमा देखिएका झलनाथ खनाल पनि यतिवेला नेता नेपालको पक्षमा लागेका छन् । आफ्नो ईच्छाअनुसार पर्यटन मन्त्री बनाइएका दीपक अमात्यलाई हटाएर ओलीले कृपासुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री बनाएपछि खनाल पनि ओलीसँग रुष्ट छन् ।
मन्त्री पौडेलले एमालेको संस्थागत निर्णय नभएसम्म पदबाट राजिनामा नदिने बताएपछि ओली पक्षधर नेताहरु भने आलोचनामा उत्रिएका छन् । ओली पक्षधर एमाले नेता शंकर पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ‘पार्टी निर्देशनको पालना गर्न संस्थागत निर्णयको माग गर्नेले मन्त्री हुने वेलामा पनि यसैगरी संस्थागत निर्णयको माग गरेको भए कति जाति हुन्थ्यो ।’
एमालेभित्र जन्मिएको नयाँ विवादले भावी सरकार गठन र केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा समेत असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
