१० असार, काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सके मुलुकको पुर्ननिर्माणका लागि चाहिने अधिकांश रकम दाताहरुबाटै जुटने देखिएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजना भएको पु
र्ननिर्माण सम्मेलनका क्रममा दाताहरुले आगामी ५ बर्षसम्म हुने पुर्ननिर्माणका लागि मात्रै दाताहरुले करिब साढे चार खर्ब अर्थात् ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैया उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
जसमध्ये ऋण र अनुदानको अंश आधा आधा भएको अर्थमन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिए । ‘दाताहरुबाट आएको प्रतिवद्धताबाट निक्कै उत्साहजनक छ,’ मन्त्री महतले सम्मेलन पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्यो, ‘प्रतिबद्धतालाई हामीले आयोजनामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्छन । अनिमात्रै कार्यान्वयनको चरणमा जाने छ ।’
सबैभन्दा धेरै भारतले एक खर्ब रुपैयाँ पुर्ननिर्माणका लागि दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसमध्ये २५ अनुदान र ७५ अर्ब ऋण हो । ‘पुर्ननिर्माणको एक खर्ब र आगामी पाच बर्षका लागि हालकै सहयोगमा १ खर्ब सहयोग उपलब्ध हुनेछ,’ भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले प्रतिवद्धता जनाइन । पुर्ननिर्माण बाहेक नियमित रुपमा ५ बर्षका लागि आउने एक खर्ब मध्इे ४० प्रतिशत अनुदान हुने उनले बताइन् ।
चीनले करिब ४८ अर्ब रुपैया बराबरको अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । चिनिया विदेशमन्त्री वाग यसअघि पनि नेपाल आउदा जनाइएको प्रतिवद्धता समेत जोडदा करिब ७६ अर्ब बराबरको अनुदान रकम पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्न सकिने छ । ‘यसबाहेक आवश्यक अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न तयार छौ,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री वांग यीले भने ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुननिर्माणका लागि प्राप्त हुने सहयोग पारदर्शी रुपमा परिचालन गर्न सरकारले सबै संयन्त्रलाई चुस्त राख्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् । उनले भूकम्पपछिको पुनस्थापना, पुननिर्माण र नवनिर्माणका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने उद्देश्यले आयोजित नेपालको पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन – २०१५ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै जनाताप्रति जवाफदेही संयन्त्र निर्माण भएको बताउँदै त्यस्तो सहयोग परिचालनका क्रममा कुनै भ्रष्टाचार भएमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने बताए ।
उनले नेपाल सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्दै आगामी सात बर्षमा अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उक्लिन लम्किरहेका बेला विनाशकारी भूकम्पबाट त्यस यात्रामा असर पारेको बताए । चालु वर्षको वार्षिक आथिर्क वृद्धिदर गत आठ वर्षयता कै न्यून हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताएउदै यस्तो सम्मेलन गरेर विश्व समुदायलाई नेपालले जानकारी गराएको उनले स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरूले अभूतपूर्व प्रतिबद्धता जाहेर गरेका र त्यसैको परिणामस्वरुप संविधान लेखनका दिशामा पछिल्लो समयमा प्रगति भएको अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिदै यसबाट पनि सहयोगको सदुपयोग हुने स्पष्ट रहेको बताए । उनले बहुलबादमा आधारीत बहुदलिय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने तर्फ दलहरु बीचको एकता प्रशंसनिय रहेको पनि उनले बताए । कानुनी शासन, मानवअधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन, सुशासन कायम गर्दै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण तथा तिनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दृढतामा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण र विकासका एजेण्डामा प्राथमिकताका साथ स्पष्ट नीति र कार्यनीति तयार गरी प्राप्त स्रोतको सही सदुपयोग गरिनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग परिणाम विहीन हुन नदिइने बताए । नेपालको आफ्नो साधन स्रोत र विदेशीको सहयोगबाट द्रुत गतिमा पुर्ननिमार्ण कार्य अघि बढाइने उनले बताए । सहयोगका लागि आएको हेलिकोप्टर दुर्घटना प्रति दुख ब्यक्त गरे । मित्र मुलुकहरुले खोजी, उद्धार तथा राहतमा देखाएको सदासयता र सहयोगको प्रशंसा समेत गर्दै उनीहरु प्रति कृतज्ञ रहेको बताए ।
सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले छिमेकी तथा अन्य मुलुकका मन्त्री तथा दातृ निकायका उच्चप्रतिनिधिले नेपालको पुनस्निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । नेपाल एक्लो नभएको थप सन्देश अहिले मिलेको पनि उनले बताए । उनले दाता मुलुकहरुलाई यो मुलुक मुलुक बीचको हातेमाले समेत रहेको बताउदै दाताहरूको सहयोग र आफ्नो स्रोत साधनको उपयोग गर्दै संविधान निमाृणमा लागेको र स्थानिय निर्वाचन तत्काल गराउन समेत प्रोत्साहन हुने बताएका थिए । बलियो ढंगले प्रस्तुत भएका उनको सम्वोधनमा दाताहरु खुशी देखिएका थिए ।
भूकम्पबाट भएको अकल्पनीय क्षतिपछिको पुनस्निर्माण एवम् पुनस्स्थापनाको यात्रामा नेपाल लम्किएको बताउँदै त्यसमा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्िरय समुदायसँग उनले आग्रह गरेका थिए । डा। महतले सम्मान जनक सहयोग मात्र लिने बताउदै आएका थिए । पुननिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा व्यक्त भएका भावनाले नेपाल र नेपाली अझ सबल र सक्षम नेपाल निर्माणमा उत्साहित बनाएको उनले बताए । सम्मेलनमा सहभागि २३ अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग, ३९ द्धिपक्षीय मुलुक तथा एजेन्सी र व्यक्तिगत गरि २ सय ५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले स्वगत गरेर सम्मान जनक सहयोगको लागि आग्रह गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेपालमा भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलाई समेटिएर बनाएको बृत्तचित्र समेत देखाइएको थियो । उक्त सम्मेलन सहयोग माग्नको लागि मात्र नभएको नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिन र यहाको पर्यटकिय सुधारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रम राष्ट्रिय गानबाट आरम्भ गरिएको थियो । भुकम्पबाट निधनभएकाहरु प्रति समवेदनाका लागि मौनधारण समेत गरिएको थियो । उद्घाटन सत्रमा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी, नर्वेका विदेश मन्त्री बर्ग ब्रेन्डे, श्रीलङकाका विपत व्यवस्थापन मन्त्री ए एचएम फौजे, बङगलादेशका अर्थमन्त्री अबुल माल अब्दुल, भुटानका अर्थमन्त्री नाम्गे दोजेर्, जापानका विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुची, संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, एसियाली विकास बैँकका अध्यक्ष ताकिहिको नोकी, युरोपेली सङघका विकास उच्चायुक्त नेविन मिमिका, विश्व बैँकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष एलेन डिक्सनलगायतले सम्बोधन गर्दै नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले त्यो अवसरमा आफ्नो मुलकुको सहयोग रकम समेत घोषणा गरेका थिए । भुटानका मन्त्री दोर्जेले नेपालको लागि विकासका लागि सबै अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय मन्चहरुमा गरेका प्रतिवद्धता सम्झेर सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रसङघका महासचिव बान की मुन र विश्व बैँकका प्रमुख जिम योङ किमले सम्मेलनको सफलताका लागि दिएको भिडियो सन्देश पनि प्रस्तुत भएको थियो । अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीको सन्देश राजदूत पिटर डब्लु बोडेले पढेर सुनाएका थिए । त्यहा पनि नेपालको पुर्ननिर्माणका आफूहरु साथमा रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । सम्मेलनको दोस्रो सत्रलाई अर्थमन्त्री महतले अध्यक्षता गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङकन ९पिडिएनए० प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, सभामुख, मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, केही सभासद, मुख्यसचिव, सरकारी उच्च अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता थियो ।
