७ असार, काठमाडौं । गते हुने दाता सम्मेलनमा सकेसम्म अनुदान र त्यसो नभए डेढ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण लिनेबारे सरकारले आफूहरुलाई आश्वस्त पारेको संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।
समितिले अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वाभिमानपूर्वक पेश हुन निर्देशन दिएको थियो।
समितिका सदस्यहरुले सरकारलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमात्र स्वीकार्न आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्री रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्रीले उनीहरुलाई आश्वस्त पारेको नेताहरुले बताए।
समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले भने, “हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो अनुकुल, हामीले तय गरेको नीति र आधारहरुमा नै सहयोगहरु लिन्छौँ, हाम्रो जोड अनुदानमा नै हुन्छ, ऋण लिँदापनि हामी नेपालको चलन अनुसार एक डेढ प्रतिशतभित्र रहेर लिन्छौँ भनेर उनीहरुले आश्वस्त पारेका छन्।”
हाम्रो जोड अनुदानमा नै हुन्छ, ऋण लिँदापनि हामी नेपालको चलन अनुसार एक डेढ प्रतिशतभित्र रहेर लिन्छौँ भनेर उनीहरुले आश्वस्त पारेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान अर्थात पोष्ट डिज्यास्टर नीड एसेस्मेन्ट पीडीएनएमा क्षति पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
दाता सम्मेलनमा ७ देशका मन्त्रीस्तरीयसहित १ सय २७ जना दातृ प्रतिनिधि सहभागी हुने हालसम्म निश्चित भइसकेको र आउने क्रम जारी रहेको पनि सरकारले संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको छ।
जसमा पहिलो पटक ब्राजिल, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रियाबाट पनि प्रतिनिधि आउने बताइएको छ।
सम्मेलनमा पैसा माग्ने ढंगले मात्र प्रस्तुत नहुन पनि समितिले सरकारलाई सजग गराएको थियो।
समितिका अर्का सदस्य आनन्द प्रसाद ढुंगाना भन्छन्, “दाताहरुको यो सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाएर काम गर्न हामीले भन्यौँ, उनीहरुले पनि त्यसो नगर्न वाचा गरेका छौं।”
सम्मेलनमा दाताहरुले गर्ने सहयोगको प्रतिबद्धताको परिमाणलाई हेरेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ।
