४ असार, काठमाडौं । प्रमुख चार दलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानसभाको क्षेत्रधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन् ।
सर्वोच्चले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए लगतै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा चार दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा महान्यायाधीवक्ता पनि उपस्थित थिए ।
बैठकले कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको विषय र उसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएको छ ।
‘यो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत छ’ चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ(‘संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय नै अन्तिम हुने तथ्य स्वयं सिद्ध छ ।’
संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय भएको भन्दै चार दलले यसबारे कतै प्रश्न उठाउन नसकिने समेत बताएका छन् । बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् ।
चार दलले संविधान निर्माणबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यही आधारमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘छोटो अवधिमा नै संविधान निर्माण गरी घोषणा गरिने कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौं ।’
चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत गरेको एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष बामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
