२४ जेठ, काठमाडौं । संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सोमबारसम्म सहमति जुटाउने भन्दै लगातार संवाद गरी रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच अझै पनि संघीयताकै विषयमा समस्या देखिएको छ । ८ प्रदेश वा ६ प्रदेश भन्ने विवाद ६ प्रदेश बनाउने गरी सहमति भए पनि नामांकन र सीमाकंनमै दलहरुबीच विवाद कायम छ । जुटाइसकेका दलहरूबीच संघीयतामा पहिचान र सामर्थ्यलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतले सामर्थ्यलाई जोड गर्दै कोसी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी सात प्रदेशको अवधारणा पेस गर्दै आएका छन् भने विपक्षी मोर्चा संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पहिचानलाई जोड गर्दै ६ प्रदेशको नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा दाहालले किरात–लिम्बुवान, नेवाः–ताम्सालिङ, तमु–मगरात, सेती–महाकाली, अवध–थरुहट र मधेस नामकरण गरेर जान प्रस्ताव गरेका हुन् ।
संघीयताको सिद्धान्तमा सहमति भए प्रदेश संख्यामा आपत्ति नजनाउने विपक्षी दलका नेताले सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले नेतासामु प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख दलबीच संघीयतामा सहमति हुन नसक्दा दलको वार्ता र छलफल अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए ।
प्रमुख दलहरूबीच सीमांकनमा सहमति भए प्रदेश संख्या र नामकरणमा माओवादीले लचकता देखाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एमाले सचिव विष्णु पौडेलले सजिलै सहमति जुटोस् भनेर सत्तारूढ दलले संख्या मात्रै तोकेर जान विपक्षी दलसामु प्रस्ताव गरेको बताए । पहिचानका नाममा जातीयता झल्को आउने प्रदेशको नाम विपक्षीले प्रस्ताव गरेपछि सत्तारूढ दलले संख्या मात्रै जोड गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताए ।
तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरुले भने तराई–मधेसका २२ जिल्लालाई दुई प्रदेशभन्दा बढीमा विभाजित गर्न नसकिने र चुरे शृंखलाको पानी ढलोभन्दा तल्लो भागलाई मधेस–थरुहट प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । मुख्य गरी पहिचानसहितको सीमांकनमा उनीहरूको बढी चासो देखिँदै आएको छ। तर, सत्तारूढ दलले भने पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर गरी ५ जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् जसका कारण अझै समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
तराई–मधेसकेन्द्रित दलले ५०–५० को अनुपातमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्दै आए पनि सहमतिका लागि बाधक नबन्ने बैठकमा जानकारी गराइसकेका छन् ।
