१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भुकम्पबाट ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि दाताहरुसँग लामो समयको न्यून ब्याजको सफ्ट लोन र ग्रान्ट (अनुदान) मात्रै लिने स्पष्ट पारेका छन ।
काठमाडौंमा शनिवार आयोजित साक्षात्कारमा उनले दातृ निकायहरुको सम्मेलनको लागि दाताहरुको सूचि बनाउने काम भईरहेको भन्दै त्यसमा द्धिपक्षीय सम्बन्ध भएका निकाय र केही नयाँ निकायहरुलाई बोलाउने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।
साक्षात्कारमा मन्त्री महतले असार १० गते आयोजना हुने दातृ निकायहरुको सम्मेलनलाई सफल बनाउन अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र विश्वासिलो योजना बनाउने काम भईरहेको भन्दै पुनर्निर्माणको लागि प्रयाप्त स्रोत जुट्ने विश्वास ब्यक्त गरे । दाताहरुको अहिलेसम्म कुनै सर्त नभएको समेत उनले बताए ।
मन्त्री महतले पुनर्निर्माणको लागि आन्तरिक ऋण लिने, करको दायरा बढाउने र खर्च कटौति गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भईरहेको भन्दै भुकम्पका कारण उत्पन्न समस्यालाई राष्ट्र निर्माणको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
साउन महिनादेखि मुलुक नवनिर्माणको बाटोमा उत्साहको साथ लाग्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै उनले भने–हिजोको शहर ब्यवस्थित थिएन । त्यसैले यो नवनिर्माणको अवसर हो । अबको निर्माण ब्यवस्थित ढंगले गरिन्छ । पूर्वाधारसहितको ग्रामिण बस्ती विकास गरिन्छ ।
उनले भुकम्पबाट ५ सय देखि १ हजार अरब सम्मको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान ब्यक्त गर्दै अहिले क्षतिको विस्तृत अध्ययन भईरहेकोले दुई साताभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउने र त्यसकै आधारमा दातृ निकायहरुको सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए।
उनले भुकम्प पीडित जनता सबैले सबै राहतका सामग्री पाउन नसके पनि केही न केही भने पाएको दावी गर्दै एकद्धारबाट राहत वितरण हुन नसकि विभिन्न संघ सस्थाहरुले आअफ्नो ढंगले वितरण गरेकोले सबै जनताले समान रुपमा राहत पाउन नसकेको भने स्विकार गरे ।
पुर्ननिर्माणको कामलाई पनि अघि बढाउनु पर्ने भएकोले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्ने भन्दै उनले सरकारले ७ खर्व आसपासको बजेटको तयारी गरेपनि भुकम्पले उत्पन्न समस्या समाधानको लागि बजेट बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
आगामि बजेटमा चालु निर्माणाधिन आयोजनाहरु यथावत रहने जानकारी दिदै बजेटको मुख्य स्रोत पुनर्निर्माणमा लक्षित भए पनि राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने बताए ।
अहिलेको पहिलो प्राथमिकता संविधान र पुर्ननिर्माण भएकोले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तेस्रो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री महतले संविधान निर्माण भएपछि मात्रै सहमतिको सरकार बन्ने उपयूक्त अवसर हुने बताए ।
मन्त्री महतले जस्तापाताको दुरुपयोग गरेको भनी आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरे ।
