भूकम्पबाट जनधनको क्षति भएको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न बिभिन्न दलका सभासदहरुले सरकारसँग माग गरेका छन ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा भूकम्पबाट मानिसको क्षतिसँगै पशुधनको समेत क्षति भएको, कृषि तथा खाद्यान्नको सङ्कट हुने अवस्था देखिएको तथा लामो समयसम्म त्यसले कृषि उपजको सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले विशेष ध्यान दिन सरकारसँग उनीहरुले माग गरे ।
आगामी डेढ वर्षलाई पुग्ने खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह गर्दै सभासदहरुले प्राकृतिक विपत्तिसँग लड्नका लागि सरकारको तयारी नभएको भन्दै सरकारको योजना नभएकाले घाइते नागरिक तथा चौपायाको मृत्यु भएको उनीहरुले उल्लेख गरे ।
बैठकमा कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले खेतीपातीको मौसम सुरु भएकाले मन्त्रालयले निःशुल्क बीउबिजन प्रदान गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । उनले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनशक्तिको अभावमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समस्या भएको र राहत वितरण पनि प्रभावित भएको बताए ।
समितिले तत्काल अनुगमन समिति गठन र प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खाद्यान्न संकट आउने भन्दै समितिले खाद्यान्नको जोहो गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो
भूकम्पका कारण ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएका १४ जिल्लामा मात्र७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३२ हजार १ सय ३७ मेट्रिक टन खाद्यान्न नष्ट भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । भूकम्पका कारण ६३ करोड रुपैयाँ मूल्यका पशुपन्छी मरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २५ हजार ५ सय २६ वटा पशु र १ लाख ४७ हजार २ सय २२ वटा पन्छी मरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
