२६ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई राहत, पुनःस्थापना लगायतका विषयमा तयार पारिएको संकल्प प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएको छ । प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरुको प्रस्ताव र अन्य बाँकी संसदमा रहेका दलहरुको समर्थनमा संसदमा २७ बुँदे संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
सत्तापक्ष र विपक्षीदका बीच छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव तयार पारिएको संकल्प प्रस्तावमा सहमति हुन नसक्दा शुक्रबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सात दिनको समय आवश्यक भएका कारण आजै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न व्यवस्थापिका सांसद्को नियमयमावलीको नियम निलम्बन गरिएको थियो । नियम निलम्बनका लागि कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राखेको नियम निलम्बनको प्रस्तावमा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नीप्रसाद खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले समर्थन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभाध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिबाट नियम निलम्बनको प्रस्ताव पारित भएको हो ।
नियम निलम्बन लगत्तै तीन दलका प्रमुख सचेतक प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्ताव कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपत्तिको समाधानका लागि तयार पारिएको संकल्प प्रस्तावसहितको वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तावमा आवासविहीन नभएकालाई नयाँ घर नबनेसम्म अस्थायी घर, डेरामा बस्ने र उद्योग गर्नेहरुलाई राहत दिने उल्लेख छ ।
भूकम्पले भूकम्प पीडितहरुको वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र दिने अर्को बुँदा छ । संकल्प प्रस्तावको नवौंबुँदामा भूकम्पमा घर गुमाएकाहरुलाई घर निर्माण गर्ने वा उचित अनुदान उल्लेख छ । आफै घर बनाउनेलाई निश्चित रकम विना ब्याज ऋण दिने र त्यो भन्दा बढीमा अनुदान दिनु प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
योसँगै नयाँ आवास नीति र एकीकृत वस्ती विस्तार योजना सरकारले बनाउनु पर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । मृतकलाई उचित राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र अंगभंग भएकाहरुलाई थप राहत, अभिभावक गुमाएका, एक महिला लगायतका लागि पुनःस्थापना केन्द्र बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
भूकम्पले भत्किएका विद्यालय, अदालत पुनः निर्माण नहुँदासम्म बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु पुनःनिर्माणका लागि विशेष कार्ययोजना र पुनःनिर्माण गर्दा नेपाली मौलिकतालाई ध्यान दिने प्रस्ताव छ ।
