२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणबारे व्यवस्थापिका संसद बैठकमा विशेष संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
शुक्रबार बसेकोे बैठकमाा प्रस्ताव पेश गर्दैै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पीडितहरुको पुनर्वास र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री कोईरालाले भूकम्प पीडितहरुका लगि छुट्टै परिचय पत्र वितरण गर्ने र सोही परिचय पत्रका आधारमा उनीहरुले रोजगारीमा प्राथमिकता र राहत पाउने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिमृतक १ लाख रुपैयाँ राहत दिने जनाए । पूर्णरूपमा घर क्षति भएकालाई २ लाख र घर मर्मत गरी आफ्नै घरमा बस्न चाहनेहरुका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने विशेष संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्प पीडितहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने जनाए । पीडितहरुको क्षति अनुसार ऋणको सावाँब्याज समेत मिनाहा गर्न सकिने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दे प्रधानमन्त्री कोईरालाले भूकम्पबाट क्षति भएका सबै भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण पाँच वर्ष भित्र गरिसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । पुनर्निर्माणका लागि २ सय अर्बको राहत कोष खडा गरिने छ । क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि आवश्यकता अनुसार कोषको रकम बढाउन सकिने प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताए ।
सरकारले आगामी बजेटमा भूकम्प, बाढीपहिरो, स्वाइनफ्लु र आगलागी प्रभावित क्षेत्रहरुमा विशेष व्यवस्था गर्ने छ । भूकम्पको विपत्तिको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारवाही र नियमित अनुगमन गर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
भूकम्प पीडितहरुलाई दिने राहत, पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निमाणबारे सरकारको संकल्प प्रस्तावमा दलहरुबीच विवाद भएपछि संसद सचिवालयमा दर्ता हुन ढिलाइ भएको थियो । वैशाख १२ गते गएको महा भूकम्पबाट हालसम्म सात हजार ८ सय बढीको मृत्य भइसकेको छ भने १६ हजार बढी घाइते छन ।
