नेपाल देश व्युरो
३० चैत, काठमाडौं । हामी नेपालीहरुको नयाँ वर्ष २०७२ अबको केही घण्टामै सुरु हुँदै छ । पुरानो वर्ष २०७१ ले हामीबाट अबको केही घण्टापछि नै बिदा लिँदैछ । यसै सन्दर्भमा वर्ष २०७१ लाई फर्केर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा यो वर्ष उपलब्धी शून्यकै वर्षमा रहेको देखिन्छ ।
नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउने आशा गरिएको वर्ष २०७१ अन्तत शून्य उपलब्धीसँगै सकिएको छ । २०७१ माघ आठ गते नयाँ संविधान दिने वाचा राजनीतिक दलहरुले गरेका थिए तर त्यो वाचा नेताहरुले नै पूरा गरेनन् । माघ आठ आयो गयो तर संविधान भने आएन । नयाँ संविधान कहिले आउला भन्ने झनै अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
२०७१ को सुरुवातीसँगै एकीकृत नेकपा माओवादीले विभिन्न किसिमका बहिष्कार र विरोधको श्रंखला सुरु गर्यो । २०७१ साल बैसाख २ गते प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले मंगलबार अपरान्ह बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएको सर्वदलीय बैठक फुजेल काण्डमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि मुद्दा दायर गरिएको विरोधमा एमाओवादीले वहिष्कार गर्यो ।
यस्तै एकिकृत नेकपा माओवादीले बैसाख ३ गतेको व्यवस्थापिका संसद पनि अवरुद्ध गर्यो । यसरी एकपछि अर्को गर्दै बैठकहरु अवरुद्ध हुन पुगे । कहिले दलहरु बिच बाक युद्ध चल्यो भने कहिले नेताहरुबिच संविधान निर्माणका बिषयमा भनाभन नै समेत हुन पुग्यो । संबिधान निर्माणका लागि जनताले दोश्रो पटक संबिधानसभाको निर्वाचन मार्फत संबिधानसभामा पठाएका सभासदहरु एक अर्का प्रति आरोप प्रत्यारोपमै अल्मलिए । राजीतिक दलका नेताहरुले जहाँ जुनसुकै स्थानमा भएका कार्यक्रमहरुमा जसरीपनि संबिधान बनाएरै छाड्ने उद्घोष गर्न पछि परेनन् ।
२०७१ साल बैशाख १२ गते डा. बाबुराम भट्टराई सभापतिमा सर्बसम्मत चयन हुनुभयो ।
यस्तै संबिधानसभाको दोश्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेकपा – माओवादीले परिवर्तनको एउटा शक्तिलाई पाखा लगाएर अगाडि बढ्न खोजे देश फेरि द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिई नै रह्यो ।
यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र तिक्तता ल्याएको बिराटनगर सम्मेलन २०७१ साल बैशाख १८ गतेदेखि ५ दिनसम्म चल्यो । पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेका डा. बाबुराम भट्टराई सम्मेलन सकिनु अगावै पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन छाडेरै काठमाण्डौ फर्कनुभयो ।
डा. बाबुराम भट्टराईलाई मनाउने प्रयासमा एकीकृत माओवादीले निकै समय खर्चिनु पर्यो ।
केहि बर्ष अघि जनकपुरमा भएको बम काण्डका आरोपी सभासद् सञ्जयकुमार शाहलाई संविधानसभा सचिवालयले यही वर्ष निलम्बन गर्यो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि संविधानसभा सचिवालयले सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सभासद् साहलाई निलम्बन गरेको थियो ।
सत्तारुढ दलभित्रैका नेताहरुबाट सरकारको आलोचना सुरु हुन थाल्यो । बर्ष २०७१ सालमा बैशाख २९ गते पहिलो पटक औपचरिक छलफलमा ३ दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी एकै स्थानमा बसे । तरपनि उनीहरुको छलफल बिना निष्कर्श सकियो ।
यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गरेको बिषयले पनि बर्ष २०७१ लाई सम्झाई रहने बनायो ।
यस्तै राजनीतिक बृत्तमा बर्ष २०७१ लाई सम्झनुपर्दा माउ पार्टीबाट फुटेर ६ चिरा परेका माओवादी पार्टीहरुबिच एकीकरण हुने हल्लाले निकै चर्चा पायो ।
२०७१ साल असार १९ गते काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा भएको नेकपा एमालेको महाधिबेसनले पनि बर्ष २०७१ लाई सम्झन लायक बनायो । झापाली नेता केपी शर्मा ओली र अर्का नेता माधब कुमार नेपालबिच अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनको मतपरिणामले एमालेमा गुटबन्दी गरायो । एमालेभित्रको गुटबन्दी अहिले पनि सकिएको छैन ।
दोश्रो संबिधानसभाको निर्वाचनका बेला चुनावी नारा बनाएका राजनीतिक दलहरु आफैले संबिधान जारी गर्ने मिति भनेर घोषणा गरेको मिति माघ ८ आयो गयो तर दलहरुबीच कुनै सहमति हुन सकेन । माघ पाँचमा दलहरुबीच सहमतिको अन्तिम प्रयास भयो तर बारम्बराका वार्ता र बैठकपछि पनि दलहरुबीच सहमति भाँडियो र संविधान सभामा प्रश्नावली समिति गठनको प्रक्रिया अध्यक्षले थालनी गर्ने तयारी गर्नुभयो ।
अन्तत अध्यक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि माघ ५ गते सोमबार मध्य रातमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद लगायत अन्य केहि असन्तुष्ट सभासद्हरुले संबिधान सभामा तोडफोड गरे । यो घटना नै बर्ष २०७१ का लागि निकै चर्चाको घटना बन्न पुग्यो ।
यसपछि बसेको संबिधानसभाको बैठकपनि बिपक्षीहरुको अवरोधका कारण पटक पटक स्थगित हुदै गयो । माघ ८ मा संबिधान दिन नेताहरु चुके । त्यसपछि बसेको संबिधानसभाको बैठकपनि निरन्तर अवरुद्ध हुदै गयो ।
संविधानसभाको माघ ११ गते बसेको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रश्नावली समिति बनाउन पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुग्यो । त्यसपछि बिपक्षीहरु आन्दोलनमा होमिए । दलहरुबिच वार्ता, संबाद हुने संभावनापनि टर्दै गयो । सहमति र सहकार्यको राजनीति गछौ भन्ने राजनीतिक दलहरु बर्ष २०७१ मा पूरै बिफल भएको विश्लेषण विश्लेषकहरुले गरे ।
समग्रमा संबिधानसभा मार्फत नया संबिधान पाउने आशा बोकेका सर्बसाधारणलाई बर्ष २०७१ ले राजनीतिक बृत्तमा फर्केर हेर्दा निराशा सिबाय केहि दिन सकेन ।
यद्यपि पछिल्लो समय विपक्षी मोर्चाले घोषणा गरेको आमहडताल एक दिन गरेपछि फिर्ता लियो । विपक्षी मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गर्नुले नेपाली राजनीतिमा सहमतिको आशा जगाएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनसक्ने सम्भावना देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । सत्तारुढ दलहरु पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनबाट रोकिएका छन् भने विपक्षी पनि शान्त अवस्थामा छन् । आशा गरौं नयाँ वर्ष २०७२ को आगमसँग राजनीतिक दलहरुमा मेलको स्थिति देखियोस् र नेपाली जनताले संविधान पाउन सकून् ।
