२४, चैत, काठमाडौं । सरकारको सम्बन्धन नदिने निर्णयसँगै मनमोहन मेडिकल कलेज धरापमा पर्ने भएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बार्षिक करोडौं रुपैयाँ लिँदै आएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारले सम्बन्धनमा रोक लगाएसँगै बैंकको ऋण तिर्न समेत अब धौधौ पर्ने भएको छ । सम्बन्धन नै नलिई सञ्चालनमा रहेको मनमोहन कलेजले बैंकको ऋण तिर्न नसके कलेजका सञ्चालक कालोसँचीमा पर्ने निश्चित छ । २४ सय जना भन्दा बढी सदस्य रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत् कलेज सञ्चालनका लागि ल्याएको ऋण तिर्न नसके सभासद्हरु समेत निलम्बनमा पर्नेछन् । राष्ट्र बैंकको कालोसँचीमा परेको खण्डमा सभासद्हरु स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् । यही पुस मसान्तसम्म सावाँ र ब्याजको किस्ता १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसके उनीहरु निलम्बनमा पर्ने पक्का भएको छ । मनमोहन कलेजले सहकारीका नाममा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । उनीहरुले २०६४ मंसिर २३ गते शिÔा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र पाएपछि नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ८ वटा बैंकहरुको सहवित्तियकरण लगानीमा १ अर्ब ७५ करोड कर्जा लिएका हुन् । यतिखेर सञ्चालक र लगानीकर्तालाई कालोसँचीमा परिने चिन्ताले सताएको छ । कालोसँचीमा परे पारिवारीक र सामाजीकरुपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सरकारले निकास दिनुपर्ने अधिकांशले बताउन थालेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भन्दै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, एनसिसि बैंक, एनवि बैंक, एनआइडिसी बैंक र एस बैंकबाट सो कर्जा लिइएको छ । कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन स्वीकृति पाएपछि मात्र ब्याज लिने व्यवस्था मिलाउन ऋणको नेतृत्वकर्ता नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई निर्देशन गरिदिन राष्ट्र बैंक गभर्नरलाई अनुरोध गरी गत मंसिर २९ गते पत्र पठाएका थिए । पत्रमा कलेजले सम्बन्धन नपाए कर्जा तिर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि सञ्चालकहरुले २०७० माघमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पत्रलेखी कर्जा रकममा लचकता अपनाई ‘रÔा गरिदिन’ आग्रह गरेका थिए । सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको प्रस्तावित पिपुल्स मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनका लागि ३१ करोड ८५ लाख र काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले ४३ करोड कर्जा लिएको स्रोतले बतायो ।
