गरिब लक्षित कार्यक्रम राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने थलो बनेको समितिको ठहर
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको विहिवार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता नदिंदा गरिबहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिबी निवारणका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले गरिबी निवारणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई सशक्त बनाइनुपर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट उल्लेख्यरुपमा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गरिबी निवारण कोषलाई कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको तलब सुविधाको विवरण समितिमा एक साताभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोष, ग्रामिण स्वालम्बन कोष लगायतका निकायबाट संचालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐनहरुमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै यस विषयमा एउटा समिति गठन गरेर तीन महिनाभित्र संशोधनको विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गरिबको विवरण अंकित हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विहिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बोलाएकामा दुवैजना अनुपस्थित भए ।
समितिका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैजना अनुपस्थित भएकामा आपत्ति जनाउँदै सरकार गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले गरिबी निवारणका लागि संचालित कार्यक्रमबाट गरिबहरुले कुनै लाभ पाउन नसकेको भन्दै गरिब लक्षित कार्यक्रम राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने थलो बनेको बताए ।
सुरेन्द्र पाण्डे भरतमोहन अधिकारी सदस्य, अर्थ समिति समितिले विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत संचालित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयोजनमा एकीकृत रुपमा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
