१० चैत, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्गतको विकास समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन लागू नगर्ने सन्चार गृहलाई तत्काल कारबाही गर्न सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारले विभिन्न अप्ठेरा सामना गर्नुपरेको धारणा आएपछि समितिले सन्चार मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले वास्तविक श्रमजीवीको पहिचान गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली लागू नगर्ने सन्चार गृहहरुको अनुगमन गरी त्यसको विवरण तीन महिनाभित्र समितिलाई बुझाउन पनि मन्त्रालय र सूचना विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सरकार र सरोकारवालाहरुलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले समितिलाई लिखितरुपमै समितिको बैठकमा यो विषय उठान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
देशका ठूला सन्चार गृहहरुमा कार्यरत अधिकांश श्रमजीवीले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, नियुक्तिपत्र बिनै काम गर्नुपरेको तथा एक महिनाको तलब लिन एक वर्षसम्म कुर्नुपरेको भन्दै तत्कालै ऐन कार्यान्वयनका लागि सभासदहरुले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा सन्चारमन्त्री डाक्टर मीनेन्द्र रिजालले सरकारले छिट्टै आमसन्चार नीतिको मस्यौदा जारी गर्ने र त्यसपछि श्रमजीवी पत्रकारले भोग्नुपरेका समस्याको समाधान हुने आश्वासन दिए ।
