९ चैत, काठमाडौं / सरकारले कृषि क्षेत्रमा बाँड्दै आएको अनुदान ६० प्रतिशतले कटौती गर्न लागेको छ। बाँडेका अनुदान सदुपयोग नभएर सही ठाउँमा पनि नपुगेको भन्दै यस्तो तयारी गरेको हो।
कृषकका लागि छुट्ट्याइएको अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा अनुगमनमा खर्च हुने तर प्रगति शून्य हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत घटाउन लागिएको कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले बताए।
मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुगमनका नाममा ठूलो रकम निकासा गरे पनि प्रगति शून्य भएपछि कटौती गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुगमनकै लागि छुट्ट्याइन्छ, तर अनुगनमको प्रगति शून्य हुन्छ ।’
किसानसमक्ष पर्याप्त मात्रामा अनुदान नपुग्ने भएपछि रकम बढाउनुभन्दा सो रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्री पराजुलीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम घटाएर ६ अर्बमा झारिने छ।
मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि विकास योजना जनकपुर, रेशमखेती विकास कार्यक्रम, बागवानी विकास कार्यक्रमलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मन्त्रालयले आलु तरकारी तथा मसला विकास, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार तथा तालिम, समुदाय व्यवस्थित सिँचित कृषि क्षेत्र, माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास र सहकारी खेती साना सिँचाइ तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रमलाई अनुदान दिएका छ। त्यसैगरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, व्यावसायिक किट विकास, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि विकास र कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई पनि अनुदान छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मन्त्रालयले भारी मात्रामा अनुदान लान्छ।
यसमध्ये आवश्यक कार्यक्रमलाई मात्र अनुदान दिने सरकारी योजना छ। ‘सबै कार्यक्रमलाई अनुदान छ,’ मन्त्रीले पराजुलीले भने, ‘अब जुन क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छ, त्यस्ता कार्यक्रमलाई मात्र दिन्छौं।’ उनका अनुसार पशुपक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, हिमाली परियोजना, बर्डफ्लु नियन्त्रण आयोजना, पशु सेवा तालिम तथा प्रसार, पशु सेवा प्रसार र पशु विकास सेवा कार्यक्रमले पनि ठूलै अनुदान लगेका छन्।
पाँचवटा पोखरी निर्माण गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने नाममै सम्पूर्ण बजेट सकिने भएपछि बजेट कटौती गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ। दाताले आफूले लगानी गरेको परियोजनाबारे अध्ययन, अनुगमन नगरेकाले पनि समस्या देखिएको छ। ‘दाताबाट खटिएकै मानिस पैसा खान पल्केका छन्, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो हुँदा आएको रकम सदुपयोग हुने कुरै भएन।’
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार स्थानीय स्तरलाई दियो भने यो समस्या कम हुने बताउँछन्। अहिले कर्मचारीले चलखेल गरेर स्थानीय स्तरका कार्यक्रम पनि केन्द्रीयस्तरबाट बनाउने, अनि अनुगमनका नाममा भत्ता खाने, खर्च बढाउने गर्दा कार्यक्रम बजेट थोरै र व्यवस्थापन खर्च बढी भएको हो। स्वायत्त सासन ऐन २०५६ अनुसार बजेट बनाउने अधिकार स्थानीय स्तरमा दिएपछि आवश्यकताअनुसार बजेट बन्छ र अनुगमन गर्न पनि सहज हुने उनको बुझाइ छ। कर्मचारीले कमिसनको लोभमा स्थानीयस्तरका कार्यक्रम पनि केन्द्रमा बनाउने गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि विकास योजना जनकपुर, रेशमखेती विकास कार्यक्रम, बागवानी विकास कार्यक्रम, आलु तरकारी तथा मसला विकास, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार तथा तालिम, समुदाय व्यवस्थित सिँचित कृषि क्षेत्र, माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास र सहकारी खेती साना सिँचाइ तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रम, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, व्यावसायिक किट विकास, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि विकास र कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई पनि अनुदान छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
